काठमाडौँ- विशेष अदालतले क्षेत्राधिकार नै नभएको व्यक्तिलाई मुद्दा लगाएको भन्दै धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई भ्रष्टाचारको आरोपबाट सफाइ दिएको छ ।
निजी अस्पतालले उनलाई प्राध्यापक पदमा नियुक्त गरेको र निजी कार्यरत चिकित्सकलाई सार्वजनिक पदमा बसेको भनी अर्थ लगाउन नमिल्ने भन्दै विशेष अदालतले गिरीलाई सफाई दिएको हो । संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ‘सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति’माथि मात्रै अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ । विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले प्राध्यापकको उपाधि दिएको आरोप लागेका विराट मेडिकल कलेजका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रमान कार्कीलाई पनि सफाई दिएको छ । योग्यता नै नपुगेको अवस्थामा नामको अगाडी प्राध्यापक लेखेको भनी अख्तियारले गिरीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा ‘नपाएको ओहोदा पाएँ’ भनी दाबी गर्नेलाई मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ । तर विशेष अदालतले सार्वजनिक पदमा नभएको व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाएको भन्दै गिरीलाई सफाई दिएको हो ।
‘जुन नियुक्तिको आधारमा प्रतिवादी डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले निजको नामको अगाडि प्राध्यापक लेखेको हो, सो नियुक्ति भ्रष्टाचारजन्य कसुर नभएको’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘ज्ञानेन्द्र गिरीले प्राध्यापक लेखेर राष्ट्रसेवकको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा प्रयोग गरेको नदेखिएको अवस्थामा कसुर गरेको ठहर गर्न मिल्ने देखिएन ।’
ज्ञानेन्द्र गिरीले नामको अगाडि प्राध्यापक लेखेर कुनै ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा प्रयोग गरेको नदेखिएको भन्दै विशेष अदालतले अस्पतालले दिएको नियुक्तिका आधारमा प्राध्यापक पद लेखेकाले आफूखुसी प्राध्यापक पदको प्रयोग गरेको भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो । १६ फागुन, २०८० मा फैसला भएपनि गतसाता मात्रै त्यसको पूर्णपाठ तयार भएको हो ।
