काठमाडौँ- संसद्का विभिन्न समितिहरूद्वारा सरकारका लागि जारी निर्देशनहरूको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्ययनले देखाएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित संघीय संसद्को संयुक्त समिति ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति’को बैठकमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्माले संसदीय समितिहरूले दिएका निर्देशनको पूर्णरूपमा पालना नहुनुका पछाडि विभिन्न कारणहरू औँल्याए। संसदीय समितिहरूका निर्देशन पालना नहुनुमा मन्त्रालयसँग संसद्को समन्वय अभाव, कार्यान्वयन जिम्मेवारीमा गम्भीरता नदेखिनु, स्रोत साधनको अभाव, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई प्रमुख कारण मानिएको उनले बताए । साथै, कतिपय निर्देशनहरू अस्पष्ट र दोहोरो हुनाले कार्यान्वयनमा झनै चुनौती उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिष्ठानको अध्ययन अनुसार २० देखि २५ प्रतिशत निर्देशनहरू मात्र कार्यान्वयन भएका छन् भने ६५ प्रतिशत निर्देशनको आंशिक कार्यान्वयन हुने गरेको छ । यस्तै ५ देखि १० प्रतिशत निर्देशनहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ । कतिपय निर्देशनहरू कागजी रूपमा मात्र कार्यान्वयन गरिएका छन् ।
संसदीय समितिहरूले निर्देशन कार्यान्वयन गराउन थप कडाइ गर्नुपर्ने र मन्त्रालयहरूलाई दबाब दिनुपर्नेमा प्रतिष्ठानले सुझाव दिएको छ । निर्देशन कार्यान्वयनको प्रभावकारीताका लागि समन्वय र अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिष्ठानले जोड दिएको छ ।
संघीय संसद् अन्तर्गत विभिन्न १६ वटा संसदीय समितिहरू रहेका छन् । यी समितिका विभिन्न विषयमा विभिन्न कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । सरकार र सरकारी निकायहरूको निगरानी गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने, जनताका समस्या गुनासोहरू उजुरीको रूपमा लिएर त्यसमाथि बहस छलफल गर्ने र संसद्लाई कानुन निर्माणका लागि सहयोग गर्ने संसदीय समितिहरूको मुख्य कामको रूपमा रहेको हुन्छ । यी कामहरूमध्ये सरकार सो सम्बद्ध निकायहरूलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै कमजोर रहेको छ । संसदीय समिति अभ्यास अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ अनुसार समितिको निर्देशन कार्यान्वयन कमजोर हुनुका यस्ता कारणहरू औँल्याइएका छन्–
-अव्यवहारिक, हचुवा र कार्यान्वयन गर्न नसकिने किसिमका निर्देशन दिनु, नियम कानुनको परिधि पालना नभएका, अध्ययन अनुसन्धान विश्लेषणका आधार तथा तथ्य प्रमाण नपुगेका र कार्यान्वयन अवस्थाको जानकारी नलिई दिइएका तथा निर्देशन कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेका छन् ।
-परिवेश नै नभएका, समितिको कार्यक्षेत्र विवाद र फरक निर्देशन वा एकैखाले विषयमा दुई समितिबाट हुने फरक निर्देशन तथा समितिबिच नै विवादले निर्देशन कार्यान्वयनको औचित्यमा धक्का लागेको देखिन्छ ।
-चर्चा पाउने उद्देश्यले संसदीय समितिले राष्ट्रिय चर्चाको विषयमा बैठक राखेर छलफल गर्ने र निर्देशन पनि चर्चा पाइने ध्येयले धेरै समितिबाट एउटै विषयमा निर्देशन जाने र विवाद हुने गरेको छ । उदाहरणको रूपमा एनसेल कर विवादबारे सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बैठक राखेर फरक फरक निर्देशन दिएका थिए ।
-यस्तै स्वार्थ बाझिने विषयमा छलफल गरी भएका निर्णय, दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थालाई फलो अप नहुँदा पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ ।
संघीय समिति अभ्यास अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ ले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन १५ देखि २५ प्रतिशत कार्यान्वयन, ६५ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन, १० देखि १५ कार्यान्वयन नहुने गरेको तथ्य निकालेको थियो ।
२०७७ माघ १० गते प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सचिव गोपालनाथ योगीको अध्ययन समितिले १६ बुँदाको सुझाव दिएको थियो । तर त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि भएन र कार्यान्वयन पनि हुन सकेन । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी संयोजकत्वको अध्ययन समितिलाई संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयनको पुनरावलोकनको जिम्मेवारी दिइएको थियो । प्रतिवेदन ड्राफ्टको रूपमा मात्र सीमित रह्यो । सो अध्ययनका क्रममा अर्थ समितिको ८७ वटा राय सुझाव र निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्था विश्लेषण गर्दा ११ वटा अर्थात् २३ प्रतिशत पूर्ण पालना भएको, ५६ वटा अर्थात् ६४ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको र २० वटा अर्थात् १३ प्रतिशत कार्यान्वयनमै नभएको तथ्य पाइएको थियो ।
