काठमाडौँ - उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नवीन सोच र प्रविधिमा आधारित स्टार्टअप व्यवसायलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले जोड दिएको बताएका छन् ।

शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । सरकारले स्टार्टअप र नवप्रवर्द्धनका लागि इकोसिष्टमको विकास गरी उद्यमशील वातावरण सृजना गर्न सहजीकरण र नियमनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको उपप्रधानमन्त्री पौडेलको दाबी थियो ।

आर्थिक विकासको लागि बचतलाई प्रोत्साहित गर्नु र कर्जाको सहज पहुँच बिस्तार गर्न आवश्यक एवं अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि पर्याप्त धितो राख्न नसक्ने गरिब तथा विपन्न वर्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीमा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना भएपछि सकारात्मक उपलब्धिहरू प्राप्त हुँदै आएको समेत बताए ।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, नवीन वित्तीय उपकरणको प्रयोग, बचत तथा कर्जा बिस्तार, वित्तीय सुशासनका लागि प्रभावकारी नियमनजस्ता विषयमा पर्याप्त ध्यान दिन जरुरी बताए ।

‘नवीन सोच तथा प्रविधिमा आधारित स्टार्टअप व्यवसायलाई वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न संस्थागत सुरक्षणको प्रबन्ध अत्यावश्यक हुने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु । यस मान्यता अनुरूप सरकारले स्टार्ट अप र नवप्रवर्द्धनका लागि इकोसिष्टमको विकास गरी उद्यमशील वातावरण सृजना गर्न सहजीकरण र नियमनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छ । यसै वर्षको बजेटमार्फत रु। एक अर्बको नेपाल स्टार्ट अप कोषको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ’, उनले भने, ‘सुरक्षण सेवाका कारण आज ठूलो संख्यामा साना व्यवसायीहरू स्थापित हुन पुगेको तथा बचत गर्ने संस्कारको विकास भई पूँजी परिचालन गर्न सहयोग पुगेको तथ्य हामी सबैको सामू छर्लङ्ग छ । सुरक्षणको प्रबन्धबिना यो सम्भव हुने थिएन । आर्थिक विकासको लागि बचतलाई प्रोत्साहित गर्नु र कर्जाको सहज पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक एवं अपरिहार्य हुन्छ । पर्याप्त धितो राख्न नसक्ने गरिब तथा विपन्न वर्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरी र सो कर्जाको सावाँ ब्याज फिर्ता हुने सुनिश्चितताका लागि कर्जा सुरक्षणको संस्थागत विकास गरी सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीमा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना भएपछि सकारात्मक उपलब्धिहरू प्राप्त हुँदै आएका छन ।’

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बचतकर्ताको बचतलाई उत्पादन वृद्धिका लागि उपयोग गर्ने कुरामा पनि सरकार योजनाबद्ध ढंगले लागि परेको बताए ।