काठमाडौँ- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का प्रतिनिधिहरूले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छन् । देउवासँगको भेटमा प्रतिनिधिहरूले विभिन्न समस्या उल्लेख गर्दै समाधानको पहल गर्न माग गरेका छन् ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जलविद्युत् आयोजना निर्माण पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मात्रै हुने र ती क्षेत्र कुनै न कुनै निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्रका नाममा राखिएकाले ती क्षेत्रमा पहिचान गरिएका १८ हजार मेगावाट क्षमताका २०० बढी जलविद्युत् आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको बताए ।
उनले निजी क्षेत्रले आयोजना पहिचान गर्न अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरिसकेकोले लगानीको सुरक्षाका लागि पनि आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन देउवासँग आग्रह गरे ।
इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा परेका जलविद्युत् आयोजनालाई ती निकायबाट अध्ययन सहमति नदिइएकाले दर्जनौँ आयोजनाको लाइसेन्स नै खारेज हुने अवस्थामा पुगेको जानकारी गराए ।
उनले वनकै कारण ऊर्जा लगायत सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणका काममा समस्या आएको भन्दै वनकै कारण समयमै जग्गा प्राप्ति गर्न नसक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकेर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको सयौँ मेगावाट बिजुली समेत खेर गइरहेको देउवालाई जानकारी गराए ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ‘संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यनीति २०८०’ समेत कार्यान्वयन नभएको महासचिव खतिवडाले जानकारी गराएका थिए ।
नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता डिजाइन डिस्चार्ज (क्यु) का आधारमा ७२ हजार मेगावाटदेखि २ लाख मेगावाटसम्म रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।
तर, जलविद्युत् उत्पादनको ११५ वर्ष लामो इतिहासमा नेपालको उत्पादन ३२०० मेगावाट मात्रै पुगेको छ भने यसमध्ये २५०० मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रको सहभागितामा उत्पादन भइरहेको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्दा १४ मन्त्रालय र ४० भन्दा बढी विभागमा फाइल पुर्याउनु पर्ने बाध्यता रहे पनि सबैभन्दा बढी झन्झट वन मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका विभागहरूमा हुने गरेको छ ।
भेटमा सभापति देउवाले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा वन क्षेत्रका समस्या समाधानमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
