काठमाडौं- आगामी नोभेम्बर ११ देखि २२ तारिख (आगामी कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ७ गते) सम्म अरजरबैजानको बाकुमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रको २९औँ सम्मेलन (कोप-२९)लाई उपलब्धिमूलक बनाउन सरकारले तयारी थालेको छ। जलवायुजन्य जोखिम न्यूनिकरण गर्न सरकारले मुख्य ६ एजेन्डालाई उच्च प्राथमिकता दिएर तयारी थालेको हो।
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले आगामी कोपमा नेपालको हितका लागि एजेन्डा लिएर प्रस्तुत हुने जानकारी दिनुभएको छ। 'हामीले आगामी कोप २९ मा नेपालको हित हुने र अझै बढी उपलब्धिमूलक बनाउने गरी कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ,' उनले भने, 'जलवायुजन्य जोखिम भएको क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी कोपमा सहभागिता गराइने छ, विगतका भन्दा आगामी कोप अझै बढी उपलब्धिमूलक बनाइने छ।'
उनले २९औँ कोपबाट बढीभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्न थप छलफल गरिने बताएका छन्। 'अझै गोष्ठी, विचार र आवश्यक सेमिनार, सुझाव संकलन गरी अगाडि बढ्ने छौँ, कोपमा उपस्थित हुने सङ्ख्या धेरै भयो भन्ने गुनासो सुनियो। यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नेछौँ,' मन्त्री शाहीले भने, 'आगामी कोप-२९ लाई विगतका कोपभन्दा अत्यन्तै व्यवस्थित गरिने छ।'
वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले कार्बन व्यापारबाट नेपालले फाइदा लिन नसकिरहेकाले कार्बन व्यापारको मुद्दालाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाउने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न दवाब दिने बताए।
'कार्बन व्यापारको चर्चा छ, जति हामीले कार्बन बेचेर आर्थिक लाभ हासिल गर्न सक्थ्यौँ, त्यो सकिरहेका छैनौँ,' उनले भने, 'कार्बन व्यापारका लागि लागि स्वीडेन र दक्षिण कोरियासँग द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ, छिट्टै सम्झौता हुने छ, यसका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाउने काम भइरहेको छ।'
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा बुद्धिसागर पौडेलले जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी न्यूनिकरण, कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशितासम्बन्धी छ विषयगत कार्यपत्र तयार गरेको जानकारी दिए।
'नेपालको राष्ट्रिय स्थितिपत्र पनि तयार भएको छ, यसमा राष्ट्रिय अवधारणपत्र, जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त, कृषि र खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सङ्क्रमण र दक्षता, पानी र जलवायुजन्य विषयवस्तु समावेश गरिएको छ,' उनले भने, 'आगामी कोपलाई थप उपलब्धिमूलक बनाउन तयारी भइरहेको छ, सरोकारवालाको धारणा समावेश गरेर कोपको एजेन्डा तर्जुमा गरेका छौँ।'
गत वर्ष युएइको दुबइमा भएको कोप-२८ मा स्थापना गरिएको जलवायुजन्य हानि-नोक्सानीसम्बन्धी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने पौडेलले जानकारी दिए। 'नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पहिलो द्विवर्षीय पारदर्शिता प्रतिवेदन (बीटीआर) तयार गरिरहेको छ,' उनले भने, 'नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान तयारीको लागि बहुपक्षीय प्राविधिक समिति गठन भइ कार्य अगाडि बढेको छ।'
जलवायुविद् बटुकृष्ण उप्रेतीले जलवायु वित्त, कार्बन व्यापार, पर्वतीय मुद्दालगायतका विषयवस्तु प्राथमिकतामा राखेर तय गरिएको एजेन्डा राम्रो भएको भन्दै यी एजेन्डा सम्बोधन हुन सकेमा नेपालका लागि उपलब्धि हुने प्रतिक्रिया दिए। 'विगतदेखि हामीले विभिन्न विषयवस्तुमा ऐजेन्डा लान्थ्यौँ। कतिपय एजेन्डा सम्बोधन नै हुन सकेन। निरन्तर ती एजेन्डामा आवाज उठाउँदै आएका थियौँ,' उनले भने, 'एजेन्डा कोपमा लाँदैमा अब जलवायु न्यूनिकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने होइन। पक्ष राष्ट्रहरुले कोपमा गरिएका कतिपय प्रतिबद्धता छन् ती कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैनन्।'
उप्रेतीले कार्बन व्यापारको चर्चा चुलिएजस्तो नेपालले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको बताए। उनले आगामी कोपमा कार्बन व्यापारको मुद्दा जोडबलका साथ उठान गर्न सुझाव दिए। 'कार्बन व्यापारको क्षेत्रमा अहिलेसम्म प्रगति हासिल हुन सकेको छैन। अब निजी क्षेत्रलाई कार्बन व्यापारमा समावेश नगरी हुँदैन,' उनले भने, 'कार्बन व्यापारबाट आर्थिक लाभ लिन सकेमा जलवायु वित्त व्यवस्थापनमा सहज हुने छ।'
कोपमा जलवायु अनुदान बढाउन धनि मुलुकलाई नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकले दबाब दिँदै आइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट जलवायु वित्त जुटाउन नसके नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकले बनाएको जलवायु नीति कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने जलवायु व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेती बताउँछन्।
नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाअनुसार यी योजनाको प्राथमिकताका कार्य सन् २०५० सम्म कार्यान्वयन गर्न कुल अनुमानित लागत ४७ दशमलव चार अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने छ। आवश्यक लागतका लागि आन्तरिक स्रोत अपुग हुने भएकाले दातामार्फत लगानी जुटाएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यन्वयन योजना (२०८०-२०८७)अनुसार अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न सन् २०५० सम्म नेपालले एक दशमलव पाँच अर्ब अमेरिकी डलर योगदान गर्नेछ। उक्त योजनामा सन् २०५० सम्म कुल ४५ दशमलव नौ अर्ब अमेरिकी डलर बाह्य सहयोग जुटाइने उल्लेख छ।
पेरिस सम्झौताको धारा ७.१० र ७.११ अनुसार, २०२१ अक्टोबरमा नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना पेश गरेको थियो। राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले पेरिस सम्झौतामा समावेश अनुकूलन लक्ष्य र कार्यान्वयनका आवश्यक माध्यम पूरा गर्नमा नेपालको योगदानलाई प्रष्ट गरेको छ।
नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले जलवायु- उत्थानशील समाज निर्माण गरी राष्ट्रको सामाजिक-आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने परिकल्पना गरेको छ। यसले जलवायुजन्य विपद् र अतिशय घटनाबाट हुने हानि र नोक्सानीलाई २०५० सम्ममा ९० प्रतिशतभन्दा कममा राख्ने र सबै सङ्कटापन्न समुदाय, जोखिमपूर्ण बस्ती, पूर्वाधार र जीविकोपार्जनका स्रोतको उत्थानशीलता निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
'मध्यम अवधिको लागि सरकारलाई राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयनमार्फत अनुकूलन सेवा प्रदान गर्न प्रति वर्ष दुई दशमलव एक अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्नेछ। अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक विषयगत क्षेत्रको लागत अनुमानले सबैभन्दा बढी लागत कृषि र खाद्य सुरक्षा क्षेत्रमा २०५० सम्म (११ दशमलव दुई अर्ब अमेरिकी डलर), त्यसपछि वन, जैविक विविधता र जलाधार संरक्षण क्षेत्र (२०५० सम्म आठ दशमलव सात अर्ब अमेरिकी डलर) र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा (२०५० सम्म आठ दशमलव ०५ अर्ब अमेरिकी डलर) आवश्यक पर्छ,' योजनामा उल्लेख छ, 'पर्यटन, प्राकृतिक र साँस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रअन्तर्गत साना कार्यक्रम रहेकाले २०५० सम्म एक दशमलव १३ अर्ब अमेरकी डलर बजेट आवश्यक देखिएको छ । सन् २०५० सम्म लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, जीविकोपार्जन र सुशासन क्षेत्रलाई सबलीकरण गर्ने अनुकूलनका कार्यक्रममा शून्य दशमलव २३ अर्ब अमेरिकी डलर लागत आवश्यकता छ।'
नेपाल सरकारद्वारा आवश्यक सबै तहमा अनुकूलन कार्यको कार्यान्वयनमार्फत जलवायु परिवर्तनका असरलाई अल्पकालीन (सन् २०२५ सम्म), मध्यकालीन (सन् २०३० सम्म) र दीर्घकालीन (सन् २०५० सम्म) रूपमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तर्जुमा गरिएको हो।
नेपालले लिएको शुन्य कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी रणनीतिलगाायतका योजना कार्यान्वयन गर्न वैदेशिक जलवायु वित्तकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।
