काठमाडौं– अहिले मुख्य विपक्षीको कुर्सीमा पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई बौराउन सकिने निचोडमा पुगेका छन्, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड।
उनले सत्ता गुमाएपछि पार्टीका विभिन्न बैठकसहित प्रदेशलगायतका विस्तारिता कार्यक्रममा सक्रियता देखाएका छन्। यसले प्रचण्डलाई राजनीतिक रुपमा सम्हालिने अवसर मिलेको विश्लेषण गरिएको छ।
आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनीय संस्कृतिबाट कांग्रेस र एमाले अलग रहने औपचारिक निर्णयपछि माओवादी पनि एकल रुपमा नै मैदानमा उत्रिन बाध्य हुनेछ।
यहि मेसोमा प्रचण्डले भनेका थिए,‘अब हामी ०६४ सालको जस्तै एक पटक ठूलो दल बनेर आउने काममा सक्रिय हुनुपर्छ। माओवादी पहिलो पार्टी बन्छ।’
हुन पनि माओवादीको उदय र इतिहास असमान्य हिसाबले नै अगाडि बढेको देखिन्छ। अनि, संसदीय राजनीतिमा आएपछि सम्हालिन नसकेका प्रचण्डको राजनीतिक उतारचढावको कथा पनि बलियो नै थियो।
०६३ पछि प्रचण्ड र माओवादी निरन्तर सरकारमा रहेका थिए। संविधान जारी गर्ने ०७२ सालको नौ महिनाबाहेक प्रचण्ड सत्तामा रहेका निरन्तर कुनै न कुनै प्रारुपमा छन् भने तीन पटक त प्रधानमन्त्री नै बनिसकेका छन्।
प्रचण्डको न्वारानको नाम घनश्याम दाहाल हो। त्यसपछि छविलाल, पुष्पकमल उनका यात्रीक नाम बने।
प्रचण्डले यसअघि २०६५ साउन ३१ देखि २०६६ जेठ ११ सम्म पहिलो पटक र २०७३ साउन २० देखि २०७४ जेठ २४ सम्म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। १८ महिनासम्म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर गत असार १७ को कांग्रेस–एमाले सहमतिपछि उनी सत्ताबाहिर छन्।
उनी २०७९ पुस १० गते नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए र २०८१ साउनमा संसद्मा विश्वासको मत पाउन नसेकपछि पदमुक्त भए।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको शान्ति प्रक्रिया र नेपालको पहिलो संविधान सभाको समयपछि पनि प्रचण्ड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्षको रूपमा रहेका थिए।
संविधान सभा निर्वाचन, २०६४मा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदाएको थियो।
तत्कालीन सेनाप्रमुख रूक्माङ्गद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने उनको प्रयासको तत्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादवले विरोध गरेपछि उनले २०६६ वैशाख २१ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
उनले आफ्नो युवावस्थामा चरम गरिबीको सामना गरेका थिए। उनी बामपन्थी राजनीतिक पार्टीहरूमा आकर्षित हुन पुगेका थिए। उनी वि.सं २०४६ मा भूमिगत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (चौथो महाधिवेशन) मा सामेल भएका थिए।
उनी वि.सं २०५४ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मशाल)को महासचिव भएका थिए। यो पार्टीपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बनेको थियो। वि.सं २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनस्थापनापछि पनि प्रचण्ड भूमिगत थिए। तत्कालीन समयमा उनलाई व्यापक रूपमा चिनिएको थिएन। उनले पार्टीको गुप्त शाखालाई नियन्त्रण गरेका थिए जबकि पछि उनको सहयात्री बनेका बाबुराम भट्टराईले संसदमा संयुक्त जनमोर्चाको प्रतिनिधित्व गरेका थिए।
२०६२ मंसिर ७ मा प्रचण्ड र सातदलीय गठबन्धनले ’१२ बुँदे सहमति’ जारी गरेका थिए जसमा नेकपा (माओवादी) र २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा ठूलो बहुमत प्राप्त गरेका पार्टीहरूबीच सहमतिका क्षेत्रहरू व्यक्त गरिएको थियो। यस दस्तावेजमा राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाही राजतन्त्र नै नेपालको प्रगतिको प्रमुख बाधक रहेको उल्लेख गरिएको थियो।
माओवादी द्वन्द्व दौरान थुप्रै युद्धविरामहरू भएका थिए। २०६३ वैशाख १३ मा, प्रचण्डले ९० दिनको घोषित अवधिको साथ युद्धविरामको घोषणा गरेका थिए। ६२/६३ मा, काठमाडौँ र अन्य स्थानमा हप्तौँसम्म चलेको व्यापक विरोध प्रदर्शनपछि राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा स्थापना गरेको व्यक्तिगत अधिनायकत्व त्याग्न र विघटन भएको संसद्को पुनःर्स्थापना गर्न बाध्य भएका थिए।
त्यसपछि सात दलीय गठबन्धनले नयाँ सरकार गठन गरेको थियो र राजतन्त्र उन्मुलन भएको थियो। संसद् र नयाँ सरकारले युद्धविरामलाई समर्थन गर्दै बाह्रबुँदे सहमतिका आधारमा माओवादीसँग वार्ता सुरु गरेको थियो। दुवै पक्ष नयाँ संविधान लेख्न र नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने कुरामा सहमत भएका थिए।
वि.सं २०६२ सालमा, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्का वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई भारतको पञ्जाबमा भएको माओवादी बैठकको अध्यक्षता गरेपछि वीरगञ्ज हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरू पार्टीले विभिन्न स्थानमा आयोजना गरेका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए।
२०६३ जेठ ३१ गते, कृष्णप्रसाद सिटौला निजी हेलिकप्टरबाट कास्कीको पहाडी गाउँ सिक्लेस पुगेका थिए। सिटौला त्यहाँ पुग्दा नेकपा (माओवादी)ले गाउँमा आमसभा गर्ने योजना बनाइरहेको थियो। वरिष्ठ नेतासँग चार घण्टा लामो छलफलपछि सिटौलाले उनीहरूलाई काठमाडौँ ल्याउने तयारी गरेका थिए। २०६३ असार २ गते, सिटौला प्रचण्ड र भट्टराईलाई लिन पोखरा उडेका थिए। प्रचण्ड, उनकी पत्नी सीता र भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री निवास लगिएको थियो।
२०६४ असोज १ मा, नेकपा (माओवादी) ले संसदद्वारा गणतन्त्रको घोषणा र निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणालीको माग गर्दै संविधान सभाको निर्वाचन अघि गठबन्धन सरकार छोडेको थियो।
