काठमाडौँ - सहकारी ठगीमा संलग्नहरूले मुद्दा दायर हुनुअघि तिर्नुपर्ने साँवा ब्याज भुक्तानी गरेमा मुद्दा नचल्ने भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसअघि चेक अनादर र केही बैंकिङ कसुरमा अभ्यास भइरहेको मिलापत्रको अवधारणालाई सहकारी ऐन अन्तर्गतको कसुरमा पनि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, २०८० अनुसार सहकारीको हकमा पनि मिलापत्रको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन भएको बताए ।
‘सहकारीसम्बन्धी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा पनि पीडितलाई सक्दो छिटो न्याय दिलाउनु महत्त्वपूर्ण हुने भनी त्यसतर्फ नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न सिफारिस भएको रहेछ’ बडालले भने, ‘पीडितले छिटो न्याय पाउने अवस्थामा मुद्दा मामिला लम्ब्याउनु भन्दा मिलापत्र गराउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’
यो व्यवस्था जुनसुकै सहकारी ठगीको घटनामा पनि लागु हुनेछ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णय अनुसार सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको रकम आरोपितले पीडितहरूलाई बुझाएमा मुद्दा नचल्ने निर्णय हुनसक्छ ।
तर सहकारी ठगीको आरोप लागेकाहरूले पीडितले रकम पाउने सुनिश्चितता भने गर्नुपर्नेछ । सामूहिक दायित्व भएको विषयमा भने प्रत्यक्षको हिस्सा कति पर्छ भन्ने स्पष्ट नभएकाले रकम भुक्तान गर्न समस्या हुने देखिन्छ ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘कुनै आरोपितको हकमा बिगो किटिएको छैन भने के कति आधारमा रकम भुक्तान गर्ने भन्ने विषय अन्योलमै छ ।’
