काठमाडौं– एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । काठमाडौंमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा एडिबीले पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको जनाउँदै यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत राखेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एडिबीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो । एडिबीका अनुसार आन्तरिक मागमा वृद्धि, पूर्वाधार खर्चमा तीव्रता र पर्यटनसम्बन्धी सेवाहरूको पुर्नरुत्थानले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) बढ्ने देखिएको छ ।

पछिल्लो पटक आएको लचक मौद्रिक नीति, पूँजीगत बजेटको खर्चलाई तीव्रता दिने योजनासँगै आन्तरिक मागमा थप सुधार हुनुका साथै थोक एवं खुद्रा व्यापार, यातायात र भण्डारण तथा घरजग्गा जस्ता व्यावसायिक गतिविधि बढने अपेक्षा एडिबीको छ । यसैगरी एडिबीका अनुसार, सामान्य मनसुनसँगै समयमै धान रोपाई सम्पन्न भएकाले कृषि क्षेत्रको वृद्धि हुने र विद्युत् उत्पादन क्षमतामा वृद्धिले औद्योगिक वृद्धिलाई टेवा दिनेछ ।

पर्यटक आगमनमा वृद्धिले आवास र भोजन सेवाहरू लगायतका गतिविधि वृद्धिमा सहयोग पुग्न गई सेवा क्षेत्र विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै एडिबीका अनुसार यो वर्ष मुद्रास्फिति ५ प्रतिशतभित्रै सीमित गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य हासिल हुन सक्ने देखिन्छ । नेपालको आयातको मुख्य स्रोत भारतमा मुद्रास्फितिमा सामान्य गिरावट आएको छ । यसले केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको सीमामै मुद्रास्फिति रहने प्रक्षेपण एडिबीको छ ।

बाह्य क्षेत्रको जोखिम भने सापेक्ष रूपमा नियन्त्रणमा रहने छन् । व्यापार घाटामा गिरावट, उच्चदरको विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटक आगमनमा वृद्धिले गत आर्थिक वर्षमा नै बाह्य क्षेत्र सुदृढ देखिएको छ । एडिबीका अनुसार यति हुँदा पनि चालु आवमा चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ । गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र पुनरुत्थान तथा विप्रेषण आप्रवाहमा मध्यम सुधार हुँदा ३.९ प्रतिशतले बचतमा थियो ।

एडिबीले मध्यपूर्वमा कुनै पनि समय भूराजनीतिक तनाव गहिरिए नेपालको विप्रेषण आयमा असर पर्नुका साथै इन्धन र खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि हुनसक्ने बताएको छ । यस्तै विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले पर्यटन आयलाई समेत असर गर्न सक्छ । प्राकृतिक विपद् तथा जलवायु प्रकोपहरू नेपालको आर्थिक वृद्धिमा चिरस्थायी जोखिमका रूपमा रहेका छन् ।