काठमाडौं– सहकारी ठगी वा त्यसको रकम अपचलनका सन्दर्भमा महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले लिएको एउटा निर्णय अहिले चर्चामा रहेको छ।
सहकारी ठगी सम्बन्धी छानबिन गरी संसदीय बिशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएर चर्चा भएका बेला बडालको यो निर्णयले धेरै खाले बहसलाई प्रभावित बनाएको छ भने पीडितलाई भने असन्तुष्ट पारेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत रहेको व्यवस्थापन समितिले बचतकर्ताको रकम फिर्ता भएको खण्डमा मिलापत्र गर्न सकिने निर्णय गर्दै त्यसअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई परिपत्र पनि गरिसकेको छ।
सहकारी ठगीमा मुद्दा नचलिसकेको अवस्थामा रकम फिर्ता गर्न सकिने र त्यसमा कानुनी कारबाही नहुने बडालको निर्देशनअुनसारको परिपत्र जारी भइसकेको हो।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले ‘कानुनले व्यक्तिको सम्पत्ति हानिनोक्सानीको विषय छ भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अनुमति लिएर त्यस्तो विषय मिलापत्र गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था छ’ भनेको विवरण सतहमा आइसकेका छन्।
अदालतको फैसला कुरेर पीडितहरूले रकम फिर्ता लिने प्रयास गर्दा वर्षौँसम्म कुर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको भन्दै उनले सहकारी पीडितहरूलाई चाँडै न्याय प्राप्ति होस् भनेर आफूहरूले यस्तो निर्णय लिएको बडालको प्रतिक्रिया पनि सार्वजनिक भइसकेको छ।
तर सङ्गठित अपराधजस्ता कसुरका हकमा मुद्दा मिलापत्र नहुने उनले स्पष्ट पारे।
विगतमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष रहेका गितेन्द्रबाबु राई (जीबी राई) विभिन्न सहकारीको ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ। उनी नेपालबाट फरार भएर मलेशियामा लुकेर बसेको आशङ्का गरिएको छ।
विभिन्न पाँचवटा सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रवाह भएको र त्यसमध्ये २२ करोड ४६ लाख रुपैयाँजति मात्रै उक्त कम्पनीको बैंकिङ खातामा सिधा पुगेको समितिका संयोजक सांसद सूर्य थापाले पटक–पटक बताइसकेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता बडालले सबै पैसा फिर्ता भएको र पीडितहरूले न्याय महसुस गरेको खण्डमा आफूहरूले मुद्दा दायर गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता नरहेको बताएका छन्।
तर यहि बेला आएको बडालको यस्तो निर्णयको भने पीडितले बिरोध गरेका छन्। सहकारी ठगी गरेकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरुको माग रहँदै आएको छ।
