काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी काम चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभालाई आज सम्बोधन गर्दै उनले विसं २०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि नेपाल शान्ति प्रक्रियालाई चाँडो पूरा गर्न दृढ रहेको बताएका हुन् ।

संघर्षबाट उदाएको राष्ट्रको रूपमा नेपालले शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वको महत्व बुझेको बताउँदै आफ्नो नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि संसद्ले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको जानकारी दिए । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सबै मुद्दालाई सधैँका लागि समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'हामी कानुन कार्यान्वयन गर्दा सत्य र न्यायसहित पीडितहरूको अधिकारको रक्षालाई प्राथमिकता दिनेछौँ । द्वन्द्वकालका पीडामा मल्हम लगाउने प्रयासस्वरुप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका साथै मेलमिलापमा जोड दिनेछौँ ।'  नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको सहयोगको उनले प्रशंसा गरे ।

प्रधानमन्त्रीले वर्तमान विश्व आमूल परिवर्तनको मोडमा रहेको बताउँदै धनी र गरिब, सद्भाव र घृणा, आर्थिक विकास र वातावरणीय विनाशबीचको विरोधाभासमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले मानव जाति र पृथ्वी जलवायुको विपत्तिमा रहेको वास्तविकता प्रस्तुत गरे ।

'भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको पुनः उदय भएको, सैन्य खर्च र नियन्त्रणविहीन हतियार दौड बढिरहेको, आणविक युद्धको भय समाप्त भएको छैन', प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर छ, कोभिड–१९ महामारीका दीर्घकालीन प्रभावहरूसँग जुधिरहेको छ, उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणले ल्याउनुपर्ने लाभ हामीले प्राप्त गर्नुभन्दा पहिले नै राष्ट्रवाद र संरक्षणवाद पुनः देखापरेको छ ।'

तीन सय वर्षको औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरण यात्रापछि पनि समृद्धि मुख्य रूपमा औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका राष्ट्रमा नै केन्द्रित रहेको तथा गरिबी र अभाव अतिकम विकसित देशहरूमा व्यापक रहेको उनले उल्लेख गरे । यस्तो विभेद हटाउन अर्थपूर्ण सहयोग र सहकार्यलाई बढावा दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'सामूहिक इच्छाशक्ति र एकीकृत कार्यद्वारा मात्र हामी यो प्रवृत्तिलाई उल्टाउन सक्छौँ र सबैका लागि दिगो शान्ति र साझा समृद्धिको युग प्रारम्भ गर्न सक्छौँ ।' यस सन्दर्भमा महासभाको उक्त सत्रको विषयवस्तु ‘कसैलाई पछाडि नछाडिनेः वर्तमान र भावी पुस्तालाई शान्ति, दिगो विकास र मानवीय प्रतिष्ठाको उन्नतिका लागि एकजुट भएर काम गरौँ’ भन्ने आदर्श वाक्य समयोचित भएको बताए ।

उनले ‘समिट अफ द फ्युचर’ मार्फत वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित, न्यायपूर्ण र दिगो विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पुनःपुष्टि गरेको उल्लेख गरे । वर्तमान र भावी पुस्ताको हितका लागि सम्मेलनले अनुमोदन गरेका तीन दस्तावेज कार्यान्वयन गर्ने दृढ संकल्प सबैले प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड थियो ।

नेपालको सबै क्षेत्रको विकासका निम्ति लामो समयदेखि अघि सारिएको ‘कसैलाई पछाडि नछाडिने’ सिद्धान्त देश विकासको आधारशिला भएको बताउँदै उनले यो नेपालको संविधानमा समाहित रहेको तथा यसले समावेशिता, समानता, न्याय, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मानवअधिकार र समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेर लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कायम राखेको स्पष्ट गरे ।

जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल पिरोलिएको छ : प्रधानमन्त्री ओली

जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वी, जनता र समृद्धिमा गम्भीर चुनौती खडा भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबाट नेपाल प्रभावित भएकोबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट सबैभन्दा कमजोर राष्ट्रहरूमध्ये एक भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विश्वका सबैभन्दा प्रभावित २०औं देशको रूपमा छौं । प्राचीन हिमालयमा विशाल हिउँको भण्डार हराइरहेको छ, यो सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो । यो क्षतिले नेपालको सीमाभन्दा बाहिर रहेका अर्बौं मानिसलाई पानीको उपलब्धतामा जोखिम उत्पन्न भएको छ ।’

नेपालले आफ्ना वन, पहाड र नदीमार्फत पृथ्वीको स्वास्थ्यमा ठूलो योगदान गरिरहेको बताउँदै ओलीले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको शून्य योगदान भए पनि जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट पिरोलिएको बताए । नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले सन् २०४५ सम्ममा शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको र जुन विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष पहिले भएको बताए ।