काठमाडौं– एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपूर्व नै बर्षाले काठमाडौंलगायतका बस्तीमा हुने बाढीको जोखिमका विषयमा महानगर प्रमुख बालेन शाहले पूर्वजानकारी दिँदै तयारीबारे सुझाव दिएका थिए। 

गत जुलाई ६ मा सामाजिक सञ्जालमा काठमाडौं डुबानको विषयमा एक सन्देश लेख्दै बालेनले यस्तो जोखिम आउन सक्ने र त्यसको पूर्वतयारी आवश्यक रहेको टिप्पणी गरेका थिए। 

तर यसलाई हाल प्रधानमन्त्री पदमा बाहल रहेका ओलीले पूर्वसूचनाअनुसार तयारी गर्नुपर्ने भन्दा पनि राजनीतिक इखका रुपमा लिएर प्रतिवादमा मात्र उत्रिए। 

बालेनले लेखेका थिए–
माननीय केपी ओलीज्यू,
आज काठमाडौँमा केही घण्टा पानी पर्दा खोला छेउ बस्ने धेरै डुबानमा परे। खोला बस्तीमा पसेको हैन, खोलाले आफ्नो बाटो खोजेको हो। आज एकदिन पानी पर्दा त यस्तो हालत छ, केही दिन लगातार पानी पर्दा के हालत हुने हो!

अनि ठूलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी? उहाँहरूको जीवनसँग खेलवाड गरेर भोटको राजनीति यसरी नै सँधै गरिरहने हो? 
उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा लगेर व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सोच्ने कि उहाँहरूलाई जसरी ३० बर्ष झुलाइसक्नुभयो, अझै अर्को ३० बर्ष पनि झुलाउने सोच बनाउनु भएको छ?

काठमाडौँमा लगभग २००० परिवार खोला छेउमा बस्ने गरेका छन्। तपाईले पचाउँन खोज्नु भएको गिरिबन्धु’मा यस्ता १५००० परिवार व्यवस्थापन हुन सक्छ। अब त प्रधानमन्त्री नि बन्दै हुनुहुन्छ रे, त्यो पनि दुई तिहाई बहुमतसहित। अब यो समस्याको समाधान गर्नु हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु।

तर यसलाई प्रतिवादको विषय बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वतयारी  गर्नुको साटो एमालेका विविध संयन्त्रमार्फत बालेनको बिरोध गर्न लगाएका थिए। 
फगत त्यस बिरोधको साटो तयारी गरेको भए काठमाडौंलगायत देशभरी नै यो तहको बिनाश र मानवीय क्षति हुने थिएन। 

असोज १२ गतेको बर्षापछि बागमती, धोवी खोला, विष्णुमती, नख्खुलगायतका नदी र खोलाले जुन बितण्डा राजधानीमा नै मच्चाए त्यसको चित्र भनिनसक्नु रहेको छ। गत शुक्रबार र शनिबारको बर्षाले मानवीय क्षतीसहित चौपायादेखि पक्षी र भौतिक सम्पत्तीमा अर्बौंको क्षती गर्दा प्रधानमन्त्री ओली भने अमेरिकामा रहेका थिए। 

उनी सोमबार दिउँसो काठमाडौं फर्किँदा गरिएको प्रश्नमा पनि जिम्मेवार उत्तर दिने हिसाबले भन्दा पनि प्रतिवाद गर्ने शैलीमा मात्रै प्रस्तुत भएका थिए।

काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी किनारको दायाँ–बायाँ ४० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइनेगरी सर्वोच्चले फैसला गरेपछि ओली नेतृत्वको सरकार त्यसविरुद्ध पनि भ्याकेटमा जाने निर्णयमा पुग्यो। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार बालेन नेतृत्वको महानगरपालिकाले काम बढाउन खोजेको थियो। तर, सरकार र एमालेको पूरै संयन्त्र यसको बिरोधमा उत्रियो। तर, सर्वोच्चको फैसला र महानगरले कार्यान्वयन गर्न खोज्नु न्यायीक रहेको भन्ने अहिलेको बितण्डामा भएको क्षतिले पुष्टि गर्छ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारको २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय २०६५ मंसिर १ मा गरेकामा सर्वोच्च अदालतले २०८० गत पुस ३ मा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको परमादेशलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा लाने आवश्यक तयारी पनि थियो।

काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहले मन्त्रिपरिषद् निर्णय र सर्वोच्चको परमादेश स्मरण गराउँदै निर्माण निषेधित क्षेत्रभित्र मापदण्ड विपरीत कार्य नगर्न आग्रह गरेका थिए। 

उनले निषेधित क्षेत्रको ४० मिटरभित्र सरकारी वा निजी भवनलगायतका भौतिक संरचना निर्माणका लागि अनुमति नमिल्ने जनाएका थिए। ‘नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोबार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनुहोला,’ नगर प्रमुख शाहले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘अन्यथा, पछि धोका पाउनुहुनेछ ।’

२०६४ मै उपत्यकाभित्रका खोला किनारमा निर्माण सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले मापदण्ड तयार पारेको थियो। त्यही आधारमा २०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद्ले खोलाको नापी नक्सा कायम रहेको छेउबाट दायाँ–बायाँ दूरी कायम गरी निर्माण कार्य गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा वाग्मती, विष्णुमती नदी र मनोहरा खोला किनारमा २० मिटर, नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु कर्मनासा, कोइकु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर, धोबीखोला आयोजना भएको स्थानमा योजनाअनुसारको दूरी र अन्यमा ९ मिटर, करखुसी खोलामा ६ मिटर दूरी कायम गरी निर्माण गर्न दिने उल्लेख थियो।

अहिले उल्लिखित नदीमा आएको बाढीले मानवीयदेखि भौतिक संरचना र सम्पत्तीमा क्षती गरेको थियो।

‘टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलामा ४ मिटर र कुनै पनि खोला, खोल्सी र राजकुलो खोप्न पाइने छैन,’ २०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘हनुमन्ते खोला बग्ने क्षेत्रका नगरोन्मुख गाविसहरूमा समेत खोलाको किनारबाट २० मिटर छाडी निर्माण गर्न पाइनेछ ।’ सर्वोच्च अदालतले साढे सात महिनाअघि भने उपत्यकाका ती सबै नदी किनारमा थप २० मिटर दूरी समेटेर ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ तोक्न परमादेश गरेको छ।

यसको राजनीतिक हिसाबले बिरोध भएपछि ओली सरकार सर्वोच्चको उक्त परमादेशविरुद्ध भ्याकेटमा गएको थियो भने त्यसबेलाको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनको विषयमा पनि मौन थियो।  

वर्षायाममा उपत्यकाका नदी किनारका बस्ती तथा संरचना डुबानमा पर्ने समस्या छ। वाग्मती र सहायक नदीमा बर्षेनी आउने बाढीका कारण पर्ने डुबान क्षेत्र पहिचान गरी प्राकृतिक बहावमा अवरोध गर्ने टेवा पर्खाल लगायतका संरचनामा सुधार गर्न र डुबान क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउन प्रबन्ध गर्न पनि सर्वोच्चको परमादेश छ।

तर यस पटक त इतिहासमा नै चर्चा हुनेगरी क्षती गर्ने बाढी आएको थियो।

सार्वजनिक जग्गा र नदी किनारको जग्गा निर्धारण गर्न २०२१÷२२ सालतिर तयार भएको सर्भे नक्सा तथा रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ लाई आधार मान्नुपर्ने परमादेशमा भनिएको छ। वर्षातमा नदीको डुबानमा पर्ने जग्गामा भएका अतिक्रमण र गैरकानुनी जग्गा दर्ताबारे छानबिन गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोजिम निर्णय गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ । उक्त ऐनको दफा २४ मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गर्न वा आवाद गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ।

अध्यावधिक गरिएको छ–सम्पादक