काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपद्को पूर्व सूचनालाई गम्भीरतापूर्वक लिई क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग सबैमा आग्रह गरेका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रधानमन्त्री ओलीले विपद्ले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिमा राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र पुनर्लाभका कार्यमा सबै राजनीतिक दल, तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरू र स्वयंसेवकहरू एवं आम नागरिकहरूको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए ।

‘विपद्को पूर्व सूचना सरकारले विभिन्न माध्यमबाट जारी गर्ने गरिएको छ ।उक्त सूचनालाई सबै पक्षबाट गम्भीरतापूर्वक लिई जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग पुर्‍याउनु हुन सबैमा अनुरोध गर्दछु’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विपद्ले सिर्जना गरेको यस विषम परिस्थितिमा राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र पुनर्लाभका कार्यमा सबै राजनीतिक दल, तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरू र स्वयंसेवकहरू एवं आम नागरिकहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।’

पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले हालैको बाढीपहिरोबाट २१ जिल्लाहरू प्रभावित भएको जानकारी दिए । जसमध्ये काभ्रेपलान्चोक, ललितपुर, धादिङ, काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र मकवानपुर जिल्ला अति प्रभावित भएको उनले बताए ।
‘यस घटनामा हालसम्म प्राप्त विवरण अनुसार २२४ जनाको मृत्यु, २४ जना बेपत्ता, १५८ जना घाइते भएका छन् । उच्च जोखिममा रहेका ४ हजार ३३१ जनालाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पठाइसकिएको छ’, उनले भने, ‘भौतिक क्षतिको प्रारम्भिक आंकलन अनुसार हालसम्म खानेपानीका संरचनामा रु. ३ अर्ब ५५ करोड, सडक संरचनामा रु. २ अर्ब ५२ करोड, ऊर्जाका पूर्वाधारमा रु. ४ अर्ब र सिचाइ पूर्वाधारतर्फ रु १ अर्बको क्षति भएको अनुमान छ ।’

यसै गरी ३७ वटा राजमार्ग अवरुद्ध भएकोमा ९ वटा राजमार्गमा अवरोध हटाइ सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए । सञ्चालनमा रहेका मध्ये कुल ६६७.९३ मे.वा. जडित विद्युत् क्षमताको १६ वटा जलविद्युत आयोजनाहरू, कुल १ हजार १३९.१९ मे.वा. जडित विद्युत् क्षमताको १८ वटा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू र ५ वटा प्रमुख प्रसारण टावरहरूमा क्षति भएको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराए ।

‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको ३ सय १२ साइटमा क्षति भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी तर्फ ६ अर्बको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ’, ओलीले भने, ‘खोज तथा उद्धार कार्यमा ३० हजार ७ सय ३१ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको र तत्काल उद्धारका लागि हेलिकोप्टर समेत प्रयोग भएको छ ।’ विपद्को घटना पश्चात् तत्काल सम्बद्ध निकायहरूलाई क्रियाशील बनाउनुका साथै विभिन्न तहका बैठक बसी एवम् सर्वदलीय बैठकसमेत गरी विपद्मा समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयासहरू भएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सरकारले आगामी दिनमा प्राथमिकतापूर्वक गर्ने कार्यहरू बारे पनि जानकारी गराएका छन् । ‘बाढीपहिरो तथा डुबानका कारण मृत्यु एवम् बेपत्ता भएका व्यक्तिका घरपरिवारलाई राहत रकम वितरण गर्ने कार्य प्रारम्भ भैसकेको छ’, उनले भने, ‘उक्त कार्यलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरिनेछ । विपद् प्रभावित व्यक्तिहरूको खोज उद्धारको कार्य दुई दिनभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।’

उद्धार गरिएका र सुरक्षित स्थलमा राखिएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित घर फिर्तीको व्यवस्था तत्काल सम्पन्न गरिने उनले जानकारी दिए । साथै, प्रभावित घरपरिवारलाई आवश्यकताका आधारमा राहत वितरण कार्यलाई एकद्वार प्रणालीबाट निरन्तरता दिइने प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।

‘विपद्मा घरवास गुमाएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणको लागि लाभग्राही पहिचान गरी तत्कालै अनुदान रकम वितरण गरिनेछ । विपद्मा परी घाइते भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गरिसकिएको छ’, उनले भने, ‘विपद्पश्चात् फैलिन सक्ने सम्भावित रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी गरिएको छ । यसको लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने तयारी गरिसकिएको छ ।’
बाढीपहिरोबाट अवरुद्ध तथा क्षतिग्रस्त खानेपानी संरचनाहरूको तत्काल मर्मत सम्भार गरी खानेपानी प्रणालीलाई पुनर्स्थापना गरिने भएको छ । बाढीपहिरोबाट अवरुद्ध भएका मुलुकभरका रणनीतिक सडकहरूलाई थप तदारुकताका साथ यथाशीघ्र सुचारु गरिने ओलीले बताए । यसका लागि पहिरोबाट अवरुद्ध सडक खोल्ने तथा पुल बगेका महत्त्वपूर्ण सडकमा बेलिब्रिज जडान गरिने छ । सम्भाव्यताका आधारमा कजवे, डाइभर्सन जस्ता वैकल्पिक माध्यमबाट तत्काल यातायात सुचारु गर्ने प्रबन्ध गरिने उनले बताए ।

‘विभिन्न स्थानमा अवरुद्ध भएको टेलिफोन एवं विद्युत् सेवा सुचारु गर्न क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापना गर्ने कार्य भइरहेको छ । यस कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिनेछ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘जलविद्युत उत्पादन अवरुद्ध भएका विद्युत् गृह पुनः सञ्चालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ । सामान्य प्रकृतिका क्षतिको हकमा तत्काल मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । क्षतिग्रस्त विद्युत् प्रसारण लाइनका संरचनालाई इमर्जेन्सी रेस्टोरेशन टावर मार्फत प्रतिस्थापन गरिनेछ ।’

विपद् पश्चात् हुनसक्ने अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न निजी क्षेत्रसमेतको समन्वयमा बजार अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाइने उनले बताए । आसन्न चाडबाडको समयमा यात्रुहरूको यात्रालाई सहज र सुलभ बनाउन निजी क्षेत्रका सम्बद्ध व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरी सुरक्षित र भरपर्दो यातायात व्यवस्था मिलाइने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

‘विपदबाट प्रभावित घरपरिवारलाई राहत उद्धार लगायतका विषयमा प्रदेश, स्थानीय तह एवं सम्बद्ध पक्षसँग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण प्रभावकारी बनाउन सहसचिवहरूको नेतृत्वमा विपदबाट बढी प्रभावित जिल्लाहरूमा सम्बद्ध मन्त्रालयका कर्मचारी समावेश गरी स्थलगत टोली परिचालन गरी सकिएको छ’, उनले भने, ‘हालै मनसुनजन्य विपदबाट मानव बस्ती, पूर्वाधार, कृषिबाली तथा पशुपन्छीमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक लेखाजोखा एक महिनाभित्र सम्पन्न गरी जनजीवनलाई सामान्य बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी आवश्यक कार्य सम्पन्न गरिनेछ । विपदबाट भएको क्षतिको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माण त पुनर्लाभका कार्यक्रमहरूको कार्ययोजना तत्काल तर्जुमा गरी तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।’