काठमाडौ -नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीले नवलपरासीमा बर्सेनि हुने डुबान र सिँचाइ समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शुक्रबार ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्राेतमन्त्री दीपक खड्कासँग सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भेट्दै सांसद चौधरीले पश्चिम नवलपरासीमा बाढी र सिँचाइको समस्या समाधान गर्न गुरुयोजनाबमोजिम काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् ।
पश्चिम नवलपरासी– १ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद चौधरीले डुबान र सिँचाइको दीर्घकालसम्मका लागि समाधान गर्न मन्त्री खड्कालाई लिखित पत्र बुझाएका हुन् । नेपाल गण्डक पश्चिम नहर सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले तयार गरेका दुईवटा डिपिआर कार्यान्वयन गर्न सके स्थायी समाधान हुने सांसद चौधरीको विश्वास छ ।
‘दुवै डिपिआर निकै समय र साधन लगाएर तयार पारिएको हुनाले त्यस क्षेत्रमा यी आयोजनाको निकै महत्त्व छ । त्यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र आयोजनाका प्रतिनिधिको बैठक आयोजना गरी यी आयोजनालाई प्राथमिकताका क्रममा कार्यान्वयन गर्ने विधि र चरण पहिल्याउने, सोहीअनुसारको प्राथमिकता र विधि अपनाएर चालू आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्था गर्ने, त्यसका लागि छुट्टै शीर्षक कायम गरी चालू आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था गर्ने र यस क्रममा स्थानीय जनता तथा जनप्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने,’ सांसद चौधरीले मन्त्री खड्कालाई बुझाएको लिखित ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल गण्डक पश्चिम नहर सिँचाइ प्रणालीलाई किसानको पहुँच वृद्धि गर्न पर्याप्त रकम विनियोजन गरी किसानको खेतसम्म सिँचाइ पुर्याउन पनि उनको माग छ। त्यस्तै, गण्डक नहरहरूको विभिन्न स्थानहरूको सरसफाइको नियमित मर्मतसम्भारको व्यवस्था हुनुपर्ने, सुरजपुरा पावर हाउस पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने गरी मर्मतसम्भार हुनुपर्ने, ग्रामीण विद्युतीकरणका पहुँच नपुगेका स्थानहरूका लागि बजेट विनियोजन गरी नियमित मर्मतसम्भार गरी नियमित सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा सांसद चौधरीले जोड दिएका छन्। यस्तै, उनले विगत वर्षहरूमा नारायणी नदीले क्षति पुर्याएका स्थानहरूमा गण्डक सम्झौताबमोजिमको क्षतिपूर्ति दिलाउन भारतीय पक्षसँग समन्वय गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
हालै आएको बाढीले नारायणी नदीमा रहेको करिब दुई सय मिटर तटबन्ध बगाई सुस्ता गाउँपालिका– ५ सुस्तापारि थारू टोलमा करिब दुई सय घर डुबान भएको जानकारी गराउँदै सांसद चौधरीले भने, ‘बगाएको तटबन्ध पुनर्निर्माण अविलम्ब सुरु गर्नुपर्छ । तर, करिब २.५ किलोमिटर नयाँ तटबन्ध निर्माण र भएको करिब तीन किलोमिटर तटबन्धको एक मिटर उचाइ बढाउन सिँचाइ विभागअन्तर्गत नारायणी नदी नियन्त्रण आयोजना, भरतपुरमार्फत कार्यान्वयन गराउनुपर्छ ।’
हालै सुस्तालगायतका केही क्षेत्रमा भएको डुबानबाट भएको क्षतिको स्थलगत निरीक्षणका लागि सांसद चौधरी डुबान क्षेत्र पुगेका थिए ।
