काठमाडौँ- परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभा र सो महासभाका दौरानमा आयोजित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी रहेको बताएकी छिन् ।

आज स्वदेश फर्किए लगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा र विभिन्न उच्चस्तरीय बैठकहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै नेपालको राष्ट्रिय हित र चासोका मुद्दाहरूलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको बताइन् ।मन्त्री डा.राणा क्यानडाको टोरन्टोमा आयोजित विश्वका महिला विदेशमन्त्रीहरुको बैठक, अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित राष्ट्रसङ्घीय महासभा र कतारको दोहामा आयोजित एसिया कोअपरेसन डायलग (एसिडी) को तेस्रो सम्मेलनमा सहभागी भएर आज स्वदेश फर्किएकी हुन् ।

मन्त्री डा राणाले ती बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय बैठकहरूमा नेपाल स्पष्ट रूपमा सुनिने र देखिने गरी उपस्थित भएको पनि जानकारी दिइन् । उनले भनिन् “यहाँ हामीले जसरी नेपालमा यो भएन, त्यो भएन भन्ने गरेका छौँ वास्तवमा त्यस्तो अवस्था पनि होइन । तथ्य र तथ्याङ्कहरूमा हेर्दा नेपालको अवस्था नाजुक छैन । हामी दिगो विकास लक्षको प्राप्तिमा ४७ प्रतिशतसम्म प्रगति गरेका छौँ । तर कतिपय देशको त अहिले पनि १७ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको पनि देखिएको छ । हाम्रो अवस्थालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।”

एक प्रश्नमा उनले हालै विकसित परिस्थितिका कारण लेबनानमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे नेपाल सरकार जानकार रहेको, अहिलेसम्म सबै नेपाली सुरक्षित रहेका र नेपाल फर्कन चाहनेका लागि दूतावासमार्फत हेल्प डेस्क स्थापना गरी सम्पर्क नम्बर दिइएको जानकारी दिइन् । उनी क्यानडाको टोरन्टोमा गत सेप्टेम्बर १९–२० मा आयोजित महिला विदेशमन्त्रीहरुको बैठकमा सहभागी भएकी थिइन् । सो बैठकका क्रममा उनले विभिन्न देशका विदेश मन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेकी थिइन् ।

त्यसपछि उहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजित महासभा र समिट अफ द फ्युचरमा सहभागी भइन् । सो कार्यक्रमपछि कतारको दोहामा बुधबार र बिहीबार आयोजित एसिडीको तेस्रो शिखर सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर सहभागी भएकी थिइन् ।

यी महत्त्वपूर्ण बैठकहरूमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धको दायरा विस्तार गर्ने, नेपालको आफ्नो चासो र हितका विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्ने, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरिरहेका समस्याहरू विश्व समुदायलाई सुनाउने र नेपाललाई आवश्यक सहयोगका लागि अपिल गर्ने काम गरेको पनि उनले सुनाइन् ।

त्यसै गरी नेपालमा शान्ति प्रक्रिया, महिला सशक्तीकरण एवं प्रजनन अधिकारका क्षेत्रमा भएका प्रगतिबारे पनि उनले ती फोरमहरूमा जानकारी दिएकी थिइन् ।
आफूले यस पटक अतिकमविकसित मुलुकहरूका तर्फबाट जी–२० का विदेशमन्त्रीहरुको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यी मुलुकहरूलाई हाल प्राप्त सहयोग थप अभिवृद्धि गर्न अनुरोध गर्नुका साथै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थामा अतिकमविकसित मुलुकको प्रतिनिधित्व बढाउन समेत जरुरी रहेको कुरा उठाएको उनले बताइन् ।

साथै भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूको मन्त्री स्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यी देशहरूका विकास चुनौतीहरू सामना गर्न वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक व्यापार प्रवर्द्धनसम्बन्धी सहयोग तथा पूर्वाधार विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी हुनुपर्ने विषयमा जोड दिएको जानकारी पनि उनले दिइन् ।

त्यस्तै पिस बिल्डिङ कमिसनको मन्त्री स्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले हालै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित विधेयक पारित गरेको र नेपाल दिगो शान्तिका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराएको उनले बताइन् ।

महासभाकै दौरानमा विभिन्न फोरमहरूमा सहभागी भएर उनले महिला प्रतिनिधित्व, लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि नेपालको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेकी थिइन् । महासभाका दौरानमा इन्डोनेसिया र सर्बियाका विदेश मन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्दै नेपाल र ती देशबीच कूटनीतिक र विशेष (अफिसियल) राहदानी वाहकलाई भिसा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गरेकी थिइन् ।

यस क्रममा उनले वासिङ्टन पुगी नेपाल र अमेरिकाबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापनासम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । राष्ट्रसङ्घको साइड लाइनमा उनले राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिवहरू, विभिन्न देशका मन्त्री तथा विदेशमन्त्रीहरुसँग पनि भेटवार्ता गरेकी थिइन् ।

त्यसपछि उनी कतारको दोहामा आयोजित एसिडीको तेस्रो सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरी सम्बोधन गरेकी थिइन् । सो सम्मेलनको ‘साइडलाइड’मा परराष्ट्र मन्त्री डा. राणाले बिहीबार विभिन्न देशका उपप्रधानमन्त्री, विदेश मन्त्री एवम् मन्त्रीहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेकी थिइन् । सो सम्मेलनमा एसिडी समूहमा आबद्ध एसियाली राष्ट्रहहरुका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, विदेश मन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सहभागिता थियो ।