धुलिखेल – गृहमन्त्री रमेश लेखकले बाढीपहिरोबाट पीडित भएको बेलामा पक्ष विपक्ष, राजनीति र आग्रह पूर्वाग्राहमा बसेर काम नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति काभ्रेपलाञ्चोकको बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री लेखकले पीडा कुनै एक पार्टीको मान्छेलाई मात्रै भएको नभई सबैको एउटै समस्या भएकाले विपद्लाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरे ।
सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था भएकाले विपद् र पीडामा परेकालाई राहत दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री लेखकले विपद्का बेलामा सबै मिलेर व्यवस्थित ढङ्गले काम गर्नुपर्ने बताए ।
खोजी र उद्धारको काम निरन्तर चलिरहने बताउँदै उनले अहिलेको अवस्था विस्तापित भएका, घर ध्वस्त भएर सुत्ने, खानेपानी, औषधी लुगाफाटोको व्यवस्था हुन नसकेकालाई राहतको व्यवस्था गर्ने चरणमा रहेको बताए । “हामी अहिले अत्यावश्यक मानवीय सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ,” उनले भने, “राहत, अवरुद्ध सडक सञ्चालन गर्ने, दूरसञ्चार सेवा, विद्युत्, स्वास्थ्य सेवालगायतका कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न जरुरी छ ।”
विपद् व्यवस्थापनका लागि चार वटा तह रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले सङ्घमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सङ्घमा विपद् व्यवस्थापन परिषद् र प्रदेशमा कार्यकारी समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र पालिकास्तरमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले सबैले आ–आफ्नो तहबाट समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर समस्याको समाधान गर्ने काम भइरहेको बताए ।
विपद्मा परेका परिवारलाई दुई लाख राहत दिने भनेर सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्बन्धीत पालिकाले विवरण उपलब्ध गराएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत तत्काल वितरण गर्ने र घर पूर्णरुपमा क्षति भएर अर्को बस्नयोग्य घर नभएकालाई स्थानीय तहले पहिचान गरेर सिफारिस गरेर पठाएको आधारमा तीन दिनभित्रमा अस्थायी घर निर्माणको लागि पहिलो किस्ता २५ हजार उपलब्ध गराउने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
त्यस्तै खाद्यन्नको लागि पाँच जनासम्मको परिवार भएकालाई १५ हजार र त्यसभन्दा बढी भएमा ३० हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध हुने मन्त्री लेखकले जानकारी गराए । त्यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घले आ–आफ्नो काम तत्काल गर्न उनले निर्देशन दिए ।
सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने क्रममा काभ्रेपलाञ्चोकका केही पालिकामा मात्रै भएको र अरु पनि पालिका र वडाभित्र मात्रै भएको अवस्थामा त्यसलाई पनि समेट्नु पर्ने माग राखिएकामा मन्त्री लेखकले त्यसलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सिफारिस गरेर पठाउन आग्रह गरे ।
“अहिलेसम्म जति घोषणा भएका छन्, त्यसबाहेक थप पालिकालाई पनि विवरण प्राप्त भएपछि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने भनेर निर्णय गरेको हुनाले छुटेकालाई प्रक्रियामार्फत आएको खण्डमा त्यसलाई समावेश गरिनेछ,” उनले भने ।
