नेपाल राष्ट्र बैंकले जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्ने बैंकहहरुलाई राहत पुग्ने गरी एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ठूला जलविद्युत् आयोजनामा ग्रस अवधिमा पूँजीकृत भएको ब्याजलाई आम्दानीमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

ब्याज पुँजीकरण गरिएका ५० मेगावाट वा सो भन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत परियोजनामा उक्त परियोजनाको निर्माण कार्य ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको प्रमाणित भएपछि ब्याज पूँजीकरण गरिएको आवधिक कर्जामा रहेको रकमलाई ब्याज पुँजीकरण कोषबाट घटाएर संचित मुनाफा हिसाबमा सार्न सकिने भएको हो ।

ब्याज पुँजीकरण गरिएका अन्य परियोजनाको हकमा व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको अवस्थामा ब्याज पूँजीकरण गरिएको आवधिक कर्जामा रहेको सम्पूर्ण रकमलाई ब्याज पुँजीकरण कोषबाट घटाएर संचित मुनाफा हिसाबमा सार्न सकिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

यसले जलविद्युत परियोजनामा लगानी गरेको बैंकहरुको नाफा बढ्नेछ । साथै, बैंकहरुको आम्दानीसँगै नाफामा समेत वृद्धि हुनेछ । यसअघि पूँजीकरण गरिएको ब्याजलाई छुट्टै आवाधिक कर्जा बनाएर उक्त कर्जा असुल भएपछि मात्रै आम्दानी जनाउने सकिने थियो ।

यस्तै बैंक तथा वित्तयि संस्थाले आम्दानी लेखांकन भएको बक्यौता ब्याजबाट आयकर र कर्मचारी बोनसका साथै वैधानिक कोषहरुमा जम्मा गरेको रकम समेत घटाएर मात्रै सञ्चित मुनाफाबाट घटाएर नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्दा हुने भएको छ । हाल बक्यौता ब्याजमा आयकर र कर्मचारी बोनस छुट्याएपछिको रकम सञ्चित मुनाफाबाट कट्टा गरी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।

अब साधारण जगेडा कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा समेत छुट्याएको रकम कट्टा गरी नियनकारी कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछन् , बक्यौता ब्याज असुल भएपछि भने उक्त रकम नियमनकारी कोषबाट कट्टा गरी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछन् । उक्त व्यवस्थाले बैंकहरुले लाभांश बाँड्नसक्ने मुनाफा बढाउँछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारी दायित्वको बीमांकीय मूल्यांकन गराउँदा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानको प्रावधान अनुरुप विगतको तथ्यांकमा आधारित रही यथार्थपरक अनुमानहरु लिई मूल्यांकन गराउनु पर्ने भएको छ ।

साथै, आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट त्यस्तो तथ्यांक तथा अनुमानहरु प्रमाणित गरेपश्चात् मात्र बीमांकीय मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।