काठमाडौं– नेकपा एमाले र व्यावसायी मिनबहादुर गुरुङविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ‘क्वाइ प्रो को’ रिट निवेदन तयार भई दर्ता प्रक्रियामा पुगेको छ।

क्वाइड प्रो कोको अर्थ केही चिज फिर्ता दिँदा लिइने फाइदा हो। यसको अर्थ अदालतमा सम्पत्ती शुद्धिकरणको मुद्दा जारी रहेका बेला व्यावसायी गुरुङले प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रभावित पार्न पार्टी कार्यालयका निम्ति जग्गा दान दिएको भन्ने अर्थ लाग्छ। 

रिट दर्ता भए अथवा दरपीठ नभए एमाले पार्टी, यसका अध्यक्ष ओलीसहित गुरुङविरुद्ध आदेश जारी हुनेछ। सर्वोच्चमा उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहीने उपर्युक्त आदेश जारी गरी पाउँ भनी रिट दर्ता प्रक्रियामा पुगेको छ। 

अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेसहित तीन जनाले उक्त रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गराउने क्रममा छन्।  

मीनबहादुर गुरुङलाई ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर हिनामिना गरेको भन्दै ३१० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। 
काठमाडौं जिल्ला अदालतले लालिता निवास प्रकरणमा थुनामा पुगेका गुरुङ दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटी रिहा गर्न आदेश दिए पछी बाहिरै बसेर मुद्दा खेपी रहेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ। 

सरकारी छाप दस्तखत किर्ते सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिका हातबाट दान, दातव्य लिनु भनेको नैतिकताको प्रश्न भन्दामाथि एवं कानूनको बर्खिलाप हुन्छ। 

भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन २०५९को कानुनी ब्यबस्थाको बर्खिलाप काम भएको गरेको स्पष्ट देखिएको त्यस्तो व्यक्तीबाट उपहार लिनु दिनु कानुन बिरोधी कार्य हुँदाहुँदै एमाले सचिवालय र प्रधानमन्त्री ओली स्वयमले लिने निर्णय गरेका थिए। 

एमाले पार्टीलाई दान गरेको जग्गाको मुल्य अहिलेको बजार भाउ अनुसार एक अर्ब रूपैँयाभन्दा माथि रहेको बताईएको छ। 

‘यत्रो ठूलो धनरासी गुरुङले कुन आश्वासन र के स्वार्थमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने दल एमालेलाई दिएका हुन्? सबैले थाहा पाउँनु पर्छ कि पर्दैन?’, निवेदनमा भनिएको छ,‘पारदर्शिता खोई? दान गरिएको सम्पतिको श्रोत के हो? सोको यकीन नहुँदासम्म उपहार दान वा सहयोग लिन नहुने कानुनी व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३८ ले निषेध गरेको छ।’