काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१८२ साउनमा सुधार देखिएको घरजग्गा कारोबार भदौ र असोजमा पुनः सुस्त भएको छ ।
भदौमा लिखत पारित घटे पनि राजस्व बढेको थियो भने असोजमा लिखत पारितसँगै राजस्व समेत घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।
सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबार चलायमान बनाउन भन्दै विभिन्न नीतिगत सहजीकरण समेत गरेका छन् । सरकारले भूउपयोग नियमावली संशोधन मार्फत जग्गा कित्ताकाटमा समेत सहजीकरण गरिसकेको छ ।
सरकारले घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता देखिएको र समग्र अर्थतन्त्रमै त्यसको प्रभावले आर्थिक गतिविधि संकुचन भएको भन्दै भदौ २०८० मा भूउपयोग नियमावली २०७९ मा पहिलो संशोधन गरेको थियो ।
जेठ २०७९ मा आएको भू-उपभोग नियमावली १५ महिनामै संशोधन गरे पनि त्यसले घरजग्गा कारोबारको शिथिलतालाई ठूलो राहत दिन भने सकेन ।
राष्ट्र बैंकले आवासीय घर कर्जा सीमा बढाउनुका साथै स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएको आवास विकास परियोजना कर्जामा जोखिम भारसमेत घटाएको छ ।
नीतिगत सहजीकरण गर्ने र कर्जा सहज बन्दै जाँदा पनि चालु आव घरजग्गा कारोबारमा भने सुधार देखिन सकेको छैन । बैंकहरूले एकल अंकको स्थिर ब्याजदरमा नै घर र जग्गा किन्न कर्जाको आकर्षक अफर समेत ल्याइरहेका छन् । तर, घरजग्गा कारोबार भने बढ्न सकेको छैन ।
समग्र अर्थतन्त्र नै अपेक्षित विस्तार हुन नसक्दा घरजग्गा कारोबारमा समेत सुधार देखिन सकेन । चालु आव साउनमा गत वर्षको तुलनामा लिखत पारित र राजस्व दुवैमा सुधार देखिएको थियो ।
घरजग्गा लिखत पारितमा वृद्धि भए पनि यसबाट संकलन हुने राजस्व भने बढ्न सकेको छैन । साउनमा ४३ हजार ८ सय ६५ लिखत पारित भएको थियो । गत आव सोही महिनामा ३९ हजार २ सय ६३ मात्रै लिखत पारित भएको थियो ।
साउनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको लिखत पारित भदौमा नै घट्यो । गत वर्ष भदौमा ३५ हजार ६ सय ८६ लिखत पारित भएकोमा चालु आव ३२ हजार ७ सय ९८ मात्रै लिखत पारित भयो ।
असोजमा दसैँ माहोलले गर्दा कारोबार दिन पनि कम हुने गर्छ । गत वर्ष कात्तिकमा परेको दसैँ यस वर्ष असोजमा पर्यो । असोज अन्तिम साता दसैँले कार्यालय बन्द हुँदा त्यसको असर समेत देखियो । गत वर्ष असोजमा ३९ हजार ८ सय ८१ लिखत पारित भएकोमा यो वर्ष ३० हजार ५ सय २७ मात्रै पारित भएको विभागको तथ्यांक छ ।
समग्र कारोबार र कित्ताकाटमा नामसारी, संशोधन, हालसाबिक, जग्गा बाँडफाँट लगायत सबैका लागि लिखत पारित आवश्यक पर्छ । लिखत पारितले जग्गाको सम्पूर्ण किसिमको कारोबारको संकेत गर्छ । लिखत पारित घट्दा घरजग्गा कारोबारमा सुस्तता भएको देखाउँछ ।
घरजग्गा कारोबार घट्दा राजस्व पनि घटेको छ । असोज २०८० मा ४ अर्ब ८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा चालु आव असोजमा ३ अर्ब ८ करोड १२ लाख मात्रै संकलन भएको छ ।
साउनमा ३ अर्ब ८३ करोड ५१ लाख राजस्व संकलन भएको थियो । जुन गत वर्ष साउनमा संकलन भएको २ अर्ब ९१ करोड ४ लाखको तुलनामा धेरै हो ।
भदौमा पनि गत वर्ष ३ अर्ब ४ करोड ५९ लाख राजस्व संकलन भएकोमा चालु आव केही बढेर ३ अर्ब ९ करोड ३ लाख राजस्व संकलन भएको थियो । तर, असोजमा भने राजस्व उच्च दरमा घटेको छ । यसले समग्र घरजग्गा कारोबारमा सुस्तता रहेको देखाउँछ ।
कारोबारमा तराई र राजस्वमा उपत्यकाका मालपोत अगाडि
असोजमा पनि घरजग्गा कारोबारमा झापा, सुनसरी, मोरङ र मधेश प्रदेशका मालपोत कार्यालय अगाडि देखिएका छन् ।
सुनसरी इनरुवा मालपोतबाट १ हजार १ सय ८५, धनुषा जनकपुरधाम मालपोत १ हजार १ सय ७, मोरङ बेलबारी मालपोत १ हजार १६, सप्तरी राजविराज मालपोत ९ सय ९, झापा भद्रपुर मालपोत ८ सय ६३, भक्तपुर मालपोत ८ सय २१, कपिलवस्तु तौलिहवा मालपोत ७ सय १८ तथा सर्लाही मलंगवा मालपोत र ललितपुर लगनखेल मालपोतमा ७ सय १० लिखत पारित भएको छ ।
जग्गा कारोबारमा अधिकांश तराईका मालपोत कार्यालय अगाडि हुँदा राजस्व संकलनमा काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालय अगाडि छन् । असोजमा ३ अर्ब ८ करोड १२ लाख राजस्व संकलन भएकोमा सेवा कर २६ करोड ८१ लाख, रजिस्ट्रेसन दस्तुर १ अर्ब ९४ करोड ७६ लाख र पुँजीगत लाभकर १ अर्ब ११ करोड ६३ लाख छ । २७ करोड ८४ लाख राजस्व छुट दिएको विभागको तथ्यांक छ ।
असोजमा काठमाडौं डिल्लीबजार मालपोतबाट सर्वाधिक ३० करोड ६६ लाख, ललितपुर लगनखेल मालपोत ३० करोड २६ लाख, भक्तपुर मालपोत २५ करोड ३९ लाख, काठमाडौँ चाबहिल मालपोत २३ करोड ६८ लाख र काठमाडौँकै कलंकी मालपोतबाट २० करोड ४८ लाख राजस्व संकलन भएको छ ।
उपत्यका बाहिर चितवन मालपोतबाट ११ करोड १६ लाख, कास्की मालपोत ८ करोड ४९ लाख र काभ्रेपलाञ्चोक मालपोतबाट ६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ ।
