काठमाडौं– पशुपति विकास कोषको अध्यक्ष रहेका पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर समेत पदेन सदस्य रहेको बैठकमा पशुपति धर्मशालाको जिम्मेवारी मारवाडी सेवा समितिबाट खोस्ने निर्णय गराए।
सो निर्णयसँगै यसको जिम्मेवारी महानगरपालिकाले पाएको थियो। जब महानगरपालिकाका प्रहरी धर्मशाला पुगे अनि संघीय सरकारबाट परिचालित भयो नेपाल प्रहरी। स्थिति आमने–सामनेको भयो।
‘माथिबाट आएको आदेश मान्नुपर्छ, हामी आफैं त्यहाँ किन हस्तक्षेपमा जान्थ्यौं र?’, नेपाल प्रहरीका एक अधिकारी भन्छन्,‘आदेश पालना मात्र हो।’
मारवाडी सेवा समितिका सदस्यहरू पशुपति धर्मशाला खाली गराउनेविरुद्ध सडकमा नै उत्रिए। यति मात्र गरेनन् यीनले सत्ता गठबन्धनका नेताहरु र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै दबाब दिएपछि मन्त्री पाण्डे आफूले गरेको निर्णयबाट पछि हट्ने स्थिति आयो। उनले पशुपति विकास कोषको बैठक आइतबारका लागि डाकेनन् मात्र अहिले धर्मशाला खाली नगराउनका लागि आदेश पनि दिए।
यसले सत्ता गठबन्धन नाङ्गै भएको छ। ‘सरकार कसले चलाइरहेको छ भन्ने धर्मशाला प्रकरणले स्पष्ट पारेको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री बोल्नुपर्छ’, सर्वसाधारण भन्छन्,‘होइन भने सरकार छाडेर बालेनलाई जिम्मा दिनुपर्छ। अब विकल्प बालेन नै हुन्।’
धर्मशाला लामो समयदेखि कब्जा गरी लाखौं रकम उठाइरहेका मारवाडी सेवा समितिका सदस्यहरूले सिस्टमा पहुँच रहेको देखाएको सर्वसाधारणको बुझाई छ। गौशालाका स्थानीय भन्छन्,‘लोकतन्त्र जनताका लागि होइन, नेता र मारवाडीका लागि आएको रहेछ।’
एक जना अध्येता डा. विजय मिश्र भन्छन्,‘यो सरकारको हुर्मत कति रहेछ भन्ने देखियो। मैले भाडामा लिएको, २० बर्षदेखि चलाइरहेको मोहियानी लाग्छ भन्न मिल्छ? पशुपतिनाथ मन्दीरमा भारतका भट्ट बर्षौंदेखि छन्। अब मोहियानी लाग्छ भनेर पशुपतिनाथ आधा भारतलाई बुझाउने हो र?’
नेकपा माओवादीका युवा नेता मदन चुडालका अनुसार ओली सरकार उदाङ्गो भएको छ। अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका पूर्वउपाध्यक्ष चुडाल भन्छन्,‘मुद्दा लागेको मानिससँग जग्गा लिने, पशुपतिनाथ धर्मशालामा मनोपोली गरेपछि यो सरकारको हैसियत देखिएको छ।’
उनले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा पनि माग गरेका छन्।
