दोस्रो बार्षिकोत्सव मनाइरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को मुख्यालयमा केपी ‘बा’को इन्ट्रि खास थियो। त्यसको प्रत्यक्षदर्शी भएका कारण त्यो तामझाम र बाले घन्टी बजाएको पनि गज्जब चर्चा थियो।

त्यो प्राङ्गणको घन्टीको तौल, नाम, आकार, प्रकार, आयतन र क्षेत्रफल सबै बाले अध्ययन गरिसकेका थिए। किनभने नेपाली राजनीतिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि कोही चातुर्यताको पात्र छ भने, ति बा मात्रै हुन्। नजिकबाट नियाँल्दा पनि त्यहि पाइन्छ। 

खैर, राजनीतिमा यतिधेरै तुस नहुने रैछ, नेपालमा। ‘विदेशीबाट पालित पोषित केपी ओली हुन्’ भनी सडकमा हज्जारौं कार्यकर्ता उतारेर हुर्मत लिने प्रचण्डजस्ता व्यक्ति ०७९ को निर्वाचनपछि दुई पटक बासँग सत्ता साझेदारीमा पुगेकै हुन् प्रधानमन्त्री बनेर। जहाँ रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका थिए।

रास्वपाको सडक प्रदर्शनको घोषणा भएको छ। यो घोषणाको नेपथ्यको कारणलाई यहाँ राखौं।  

सहकारी ठगी तथा रकम अपचलन प्रकरणमा कारबाही सिफारिस गरेको संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन राजनीतिक सहमतिको दस्ताबेजका रुपमा व्याख्या भएको थियो। जहाँ रास्वपा सांसद शिशिर खनालले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। 

सो प्रतिवेदनमा गोरखा मिडियाका तत्कालिन सञ्चालकलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएअनुसार प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी बन्जाडे पक्राउ गरियो, पहिला। 

मिडियामा उनको भूमिका प्रारम्भिक चरणमा उपाध्यक्षको थियो, जुन कार्यकारी हुँदैन थियो। तैपनि ठगी प्रकरणमा उनलाई म्याद थपेर अनुसन्धानको क्रम जारी छ। 

कतिपय उनका बयानका आधार र परेको पूरक उजुरीका कारण रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रहरीले शुक्रबार पक्राउ गरी शनिबार बिहान पोखरा पुराइसकेको छ। आइतबार म्याद थपेर अनुसन्धान सुरु हुनेछ। यो कानुनी प्रक्रिया हो।

तर, रास्वपाले संगठित रुपमा नै ठगी र अपचलन प्रकरणलाई राजनीतिक रङ्ग दिएको छ। कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावित बनाउन भिडलाई आह्वान गरेको छ। यो स्वतः स्फूर्त होइन, घोषित र आह्वान गरिएको भिड हुनेछ।

कानुन कार्यान्वयनको तहमा खटिएको प्रहरीको सवारीमाथि आक्रमण, नाराबाजी र सरकारबिरोधी नाराबाजी मात्र होइन, शनिबार पोखरामा ऐक्यबद्धताका नाममा छानबिनलाई प्रभावित हुनेगरी नाराबाजीको अवस्था सृजना गरेको छ। यो, राजनीतिक रुपमा हेर्दा पनि गैरराजनीतिक हर्कत मान्दछ, टिप्पणीकार।  

रवि त्यसै पक्राउ गरिएका होइनन्। दुई पटक गृहमन्त्री बन्दा आफूविरुद्धका प्रमाणलाई नस्ट गर्ने र सहकारीमा आफ्नो संलग्नतालाई प्रभावित बनाउने कामको प्रयास गरेका थिए। पहिलो चरणमा नागरिकताको मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला प्रहरी परिसरलाई प्रभावित बनाई सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको उत्तर नै नागरिकता लिन नपर्ने भनी लेख्न लगाए। त्यसलाई सर्वोच्चले स्वीकारेन उनी पछि सोही जिप्रकामा गएर नागरिकता अध्यावधिक गर्न बाध्य भए। अनि, भने,‘सम्मानित अदालतको सम्मान गरेको।’

दोस्रो पटक गृहमन्त्री बन्दा सहकारी प्रकरणमा नाम जोडिए पनि त्यसलाई उल्ट्याउनका लागि संयन्त्रको धेरै प्रयोग भयो। कथालाई सुनकाण्डतिर मोडेर सहकारीका फाइल सीआईबीमा आफूले लगेका श्यामलाल ज्ञवालीमार्फता दबाउन थालिएको थियो। ज्ञवाली अवकाश भइसकेका छन्, उनलाई आईजीपी बनाएर आफ्ना काण्ड र प्रकरणलाई निमिट्यान्न बनाउन शक्तिको दुरुपयोग नभएको होइन। 
२१ सिट ल्याएको रास्वपा सरकारमा दुई पटक गृह मन्त्रालय नै लिएर राज्य संयन्त्र टेस्ट गर्न वा कसरी चलाउन भनेर गएकै थिएन, त्यहाँ जानुको कारण नै रविले गरेका गल्ती र त्रुटीका प्रमाण नस्ट बनाउने चाल थियो। तर, उनलाई हेक्का भएन– यो प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको राज्य सत्ता थियो।

खैर, नेपालको संसदीय राजनीतिमा दुई पटक गठबन्धनमा छिरेका र निस्किएका रविलाई टिप्पणीकारभन्दा पनि ठूलो अनुभव छ। मौकापरस्त भएर सत्ता र कुर्सीमा छिर्न माहिर उनलाई फेरि पनि एमाले अथवा बासँग सत्ता साझेदारी र सयर गर्न सकिन्छ भन्ने पनि लागेको छ।

तर, ०८४ को चुनावसम्मका लागि सत्ता सहकार्यको गठबन्धन गरेका कांग्रेस र एमालेको सहमति नटुट्ने भन्ने नै छ। प्रकरणहरू कांग्रेस, एमालेका झन् धेरै छन्। विवाद असामान्य छन्। जनताले परिवर्तन खोजिरहेका पनि छन्। यस्ता विषयमा जब अहंकार र सत्ताबाट ओर्लिएको नोक झोंक देखाइन्छ, पार्टीको होइन आफ्नो घन्टी बझ्ने रहेछ भन्ने पनि हेक्का भयो होला, अब। बाले घन्टी बजाइदिए। 

जे होस् आफैंले कानुनी प्रक्रियालाई सघाउने र आफ्नो भागमा पर्ने सजाय भोग्ने स्वघोषित विषयमा अब सहयोग गर्नुको विकल्प रविसँग छैन। रास्वपाले पनि राजनीतिक रुपमा कानुनको सहयोग गर्नुपर्छ। अन्यथा राजनीतिक प्रतिशोधमा धेरै ठूला नोक्सान हुन सक्छन्, नपत्याए प्रचण्डलाई सोधे हुन्छ। ०७४ मा के थियो ०७९ मा के भयो।

टिप्पणीकार अझै भन्छ– राजनीतिको कठोर बाटोमा हिँडेपछि यस्ता साना तिना घटनामा धैर्यता गुमाउनु हुँदैन।