संसदीय समितिको प्रतिवेदन सहमतिको दस्ताबेजः प्रहरी प्रतिवेदनले पक्राउ परेका हुन् रवि लामिछाने
काठमाडौं– रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणलाई कतिपयले संसदीय विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको भनी टिप्पणी गरिएको छ।
तर लामिछाने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको कारबाहीको प्रकृतिमा नभई पूरक उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएका हुन्।
यसमा बुझ्नुपर्ने के छ भने प्रतिवेदन लामिछाने पक्राउका लागि राजनीतिक सहमतिको दस्ताबेज मात्र हो। किनभने त्यहाँ लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा नभई सहकारीको रकम गोरखा मिडियामा ल्याएको अपचलनका कारण कारबाही गर्न भनिएको छ।
तर, अहिले लामिछाने पक्राउको कारण भने प्रतिवेदनको अक्षरस कार्यान्वयन होइन।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको पत्रानुसार लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जीबी राईसहित १४ जनाको संलग्नताको आधारमा पक्राउ गरिएको अभियुक्त हुन्।
कास्की प्रहरीको पत्रमा भनिएको छ,‘कृष्णप्रसाद जैसी समेतको जाहेरी तथा प्रहरी प्रतिवेदनले सूर्यदर्शन सहकारीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसमेतलाई सहकारी ऐन र संगठित अपराधमा निम्न व्यक्ति भएको मानिसलाई खोजतलासका लागि पत्राचार गरिन्छ भनी रवि लामिछानेको नाम किटान गरिएको छ।’
यो पत्र राम्रोसँग पढ्नुहोस् 
यो पत्रको आशय सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगीमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा लामिछानेको संलग्नता रहेको आशंका देखाउँछ। प्रहरीले प्रतिवेदन नै तयार पारिसकेका कारण पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेविरुद्धमा प्रमाण तयार नपारी पक्राउ पूर्जी जारी हुनै सक्तैन।
चर्चामा आएको सहकारी ठगीको रकम अपचलनमा पोखराका रवि लामिछाने भनिएको ‘म हैन’ भनी सभापति लामिछानेले दाबी गरे पनि प्रहरी अनुसन्धानले त्यो व्यक्ति रास्वपा सभापति नै हुन् भन्ने पुष्टि गरेपछि पक्राउ पूर्जी जारी भएको देखिन्छ।
जसरी गृहमन्त्री हुँदा परेको उजुरीमा लामिछानेको नाम किटानी थियो, त्यसलाई पदमा बसेर प्रभावित बनाएको भन्ने आधार अहिलेको पक्राउ पूर्जीले प्रष्ट पार्छ। किनभने त्यसबेला कास्की प्रहरी प्रमुख रहेका एसपी मोहन थापाले मुद्दा चलाउन आवश्यक ठानेका थिएनन् भने राज्य व्यवस्था समितिमा आएर लामिछानेका पक्षमा बयान दिएका थिए।
नयाँ प्रहरी प्रमुखका रुपमा एसपी श्यामबाबु ओलिया पुगेपछि उजुरीमाथि स्वतन्त्र रुपमा छानबिन गरी प्रहरी प्रतिवेदन तयार भएको पनि पुष्टि हुन्छ। यसैकारण कास्की अदालतले त्यो प्रतिवेदनका आधारमा नै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।
प्रहरीले प्रतिवेदन तयार पार्दा राजनीतिक दबाबको नभई यो मुद्दासँग जोडिएका विविध पक्षको बयानलगायतका प्रमाण संकलन गर्छ। यसरी हेर्दा म्याद थपिएका यहि प्रकरणका अर्का अभियुक्त पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी बन्जाडेको बयान, पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका कुमार रम्तेलको बयानले पनि काम गरेको छ। यसैकारण प्रहरीले लामिछानेमाथि संगठित अपराधको चार्ज लगाएको छ।
संगठित अपराध भन्नासाथ मुख्य दोषीसहित मतियारको विषय पनि जोडिन आउँछ। सम्भवतः लामिछानेले मतियारको काम गरेको भन्ने विषय प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको हुन सक्छ।
