एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको खडेरी, अनुशासनका नाममा प्रश्न गर्नेमाथि स्पष्टीकरण किन सोधिन्छ?
काठमाडौं– नेकपा एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको खडेरी लागेको छ। कुनै पनि कमिटीले गरेको निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट वा असहमति राख्न पाउने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रश्न गर्ने नेतामाथि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय त्यसैको एक उदाहरण हो।
सचिवालयका नाममा पदाधिकारीको बैठक राखी विवादीत व्यावसायी मिनबहादुर गुरुङले एमालेलाई दिएको जग्गा र त्यसमा कार्यालयको भवन शिल्यान्याशका विषयमा प्रश्न सर्वत्र उठेको छ। त्यस विषयमा प्रश्नबारे राय राख्ने नेता तथा पूर्वउपाध्यक्ष भिम रावल, नेत्री विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई स्पष्टीकरण सोध्नु एउटा उदाहरण हो।
यस्ता उपक्रमहरू एमालेको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओलीको उदयसँगै सुरु भएको मानिन्छ। सामान्यतया कम्युनिस्ट पार्टीमा यस्ता प्रक्रियालाई स्वभाविक मानिए पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था र प्रजातान्त्रिक परिपाटीको अभ्यास गरिरहेका कारणले स्पष्टीकरणको विषय चर्चाको कारण हो।
खासगरी एमालेभन्दा पनि कठोर कमिटी बनाएर युद्धकालमा शीर्ष नेतालाई घेराबन्दी नै गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रसमेत परिमार्जित र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रवेश गरिसक्दा एमालेमा किन त्यसो भएन भन्ने सर्वत्र चर्चा छ। हालै मात्र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि प्रश्न उठाएको विषय सार्वजनिक भएको थियो।
सार्वजनिक मञ्चमा नै त्यसरी प्रश्न उठाउँदा पनि शर्मामाथि माओवादी या अध्यक्ष प्रचण्डले कुनै पनि स्पष्टीकरण सोधेका थिएनन् बरु उनलाई लिएर देशव्यापी प्रदेश स्तरका बैठकमा सहभागी भएका थिए।
प्रजातान्त्रिक पद्दती मानेका कारणले कांग्रेसभित्र महामन्त्री गगन थापादेखि विश्वप्रकाश शर्मालगायतले फरक मत राख्नुलाई स्वभाविक नै मानिन्छ। तर, त्यसरी सभापति शेरबहादुर देउवाको खरो आलोचना गर्दा पनि थापा ‘धन्यवाद’का पात्र बनेका उदाहरण सतहमा आएका बेला एमालेभित्र किन यस्तो हुन्छ भन्ने तर्क स्वभाविक हो।
