दल विभाजन अध्यादेश सरकारले आवश्यकताको आधारमा ल्याउन सक्छ : महेश बर्तौला
काठमाडौँ- सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सरकार संविधान दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आवश्यक परेको बेलामा अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपा एससहित केही साना दल विभाजनलाई सहज बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको चर्चाका बीच बर्तौलाले सरकारले संविधानभित्र रहेर आफ्नो काम गर्ने बताए ।उनले नेपाल भने, ‘संसद नचलेको बेलामा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर शासन प्रशासन सञ्चालनको क्रममा अध्यादेश आउने कुरा स्वाभाविक हो । तर, सरकारले कहिले आवश्यकताको आधारमा ल्याउने कुरा हो । आजै आउँछ, भोलि आउँछ भन्ने कुरा होइन । संविधानले दिएको अधिकारभित्र बसेर सरकारले गर्नपर्ने काम गर्छन् ।’
हिजो प्रधानमन्त्री ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित काँग्रेस-एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच अध्यादेशसम्बन्धी छलफल भएको भनेर आइरहेका समाचारबारे पनि उनलाई हामीले सोध्यौँ ।
बर्तौलाले थपे, ‘आवश्यकताको आधारमा सत्ता घटकहरूबीच सामान्य विषयमा छलफल भइरहेका छन् । हिजो शेरबहादुर देउवाजीसँगको भेट कुनै अध्यादेश ल्याउने भन्ने विषयमा समझदारी गर्न होइन । यो नियमित छलफल हो । यो नियमित छलफललाई अध्यादेशसँग जोडेर अतिरञ्जित गर्नु उपयुक्त होइन ।’
आज बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अध्यादेश ल्याउने तयारी भएको बताइन्छ ।