काठमाडौं– राजनीतिमा धेरै विषय अचम्म लाग्दा हुन्छन्। उता पोखरामा सहकारी ठगीको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा उत्रिएको कार्यकर्ताको माझ नेताहरूका नारा छन्– सहकारी ठगलाई कारबाही गर, राजनीतिक प्रतिशोध बन्द गर!’

पोखराको त्यो अचम्म लाग्दो आन्दोलनसँगै सोमबार राती बालुवाटारमा अर्को उदेकलाग्दो दृश्य देखिएको थियो। 

प्रतिपक्षी दलबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, रास्वपा उपसभापति डीपी अर्याल, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र आजपा अध्यक्ष प्रभु शाह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका थिए। 

उनीहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रका दुई बुँदा उदेक लाग्दा रहेको एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले टिप्पणी गरेका छन्। 

पाँच विपक्षी दलका तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रका दुईवटा बुँदा पढ्दा रमाइलो लाग्यो भन्दै रिजालले केही विषय उठाएका छन्। 

उनी लेख्छन्,‘बर्षौंदेखि कालोसूचीका विवादास्पद व्यापारीको घरमा बस्ने, अनेक व्यापारीसँग कारोबारमा जोडिने र आफ्नो बैबाहिक बर्षगाँठसमेत व्यापारीकै घरमा मनाउने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वयम्ले कत्ति पनि अप्ठेरो नमानी पहिलो नम्बरमै हस्ताक्षर गरेर नेकपा (एमाले) ले खुल्ला र पारदर्शी रुपमा आफ्ना शुभेच्छुक व्यवसायीबाट जग्गा प्राप्त गरेको कुरालाई ‘गैरकानुनी र सुशासनको उपहास’ देख्नुभएछ। हिम्मत भए त्यो ज्ञापनपत्र बुझाउन जानुभन्दा पहिला खुमलटारस्थित आफूले हकभोग गरिरहेको, शारदाप्रसाद अधिकारीको भनिएको घर छाडेको भए हुन्थ्यो नि!’

रिजालले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पनि रिजालले प्रश्न सोधेका छन्। 

आफ्नै पहलमा अध्यादेश ल्याएर तीन बर्षअघि नेकपा (एमाले) विभाजन गर्ने र त्यही अध्यादेशबाट लाभ प्राप्त गरेका पार्टीले चाहिँ अध्यादेश ल्याएर वर्तमान सरकारले ‘सरकार टिकाउन’ र ‘दुई दलीय तानाशाही लाद्न खोजेको’ आरोप लगाउनु पनि अर्को रोचक पक्ष रहेको उल्लेख रिजालले गरेका छन्।
उनी भन्छन्,‘अध्यादेश आउँछ आउँदैन, थाहा छैन। तर, यदि आएछ भने पनि कम्तीमा तीन बर्षअघि अध्यादेश ल्याउन निर्णायक भूमिका खेल्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) र अध्यादेशका भरमा जन्मिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लेचाहिँ नैतिक रुपमा पनि त्यससको विरोध गर्न मिल्दैन, मिल्दै मिल्दैन।’

एमाले विभाजनका निम्ति अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीको जन्म भएको थियो। एमाले विभाजन गरी समाजवादी गठन भएपछि नै त्यसबेला ओली सरकार ढाल्न सहज भएको थियो। त्यसको अगुवाई माधवकुमार नेपालले नै गरेका थिए भने प्रचण्ड अध्यादेश ल्याउनका लागि सहजीकरण गर्ने व्यक्ति थिए।

अहिले उनै नेपाल अध्यादेशका प्रखर बिरोधी बन्नुको कारण आफ्नो पार्टी विभाजन हुने त्रासमा छन्। जबकि, ओलीसँग भेट्न नै नचाहने उनी ज्ञापन लिएर बालुवाटारसम्म पुग्न भ्याए।