काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको छ।

तर सय दिन पुग्दा नपुग्दै सरकार विवादीत मात्र बनेको छैन आलोचनको विन्दुमा पुगेको छ।

यहाँसम्मकी सरकार ढाल्नेगरी आन्दोलन गर्नका लागि आह्वान समेत भएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिनका लागि प्रहरीले पक्राउ गरेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले हिरासतबाट म्याद थप गर्न लैजाने क्रममा सरकार ढाल्न आन्दोलनको आह्वान गरेका थिए। 

उनले राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको आरोप लगाएका छन्। 

सय दिनका दौरानमा प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टी नै विवादीत हुनेगरी अदालतमा मुद्दा रहेका व्यापारी मिनबहादुर गुरुङले दान दिएको झन्डै ११ रोपनी किर्तिपुरको जग्गामा एमाले मुख्यालयको शिलान्याश गरेपछि विवाद भयो। 

यससँगै मारवाडी सेवा समितिबाट पशुपति विकास कोषमार्फत काठमाडौं महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्नेगरी गौशाला धर्मशालाबारे निर्णय भएको थियो। 

तर सरकारका कारण नै उक्त निर्णयबाट सरकार ब्याक हुने अवस्था आयो भने उच्च अदालत पाटनले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएर हस्तक्षेप गरेको थियो। आफ्नै निर्णयबाट पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे पछि हट्न बाध्य भए। 
दशैंअघि आएको अविरल बर्षाका कारण बाढीपहिरोमा मानवीयसहित जनधनको क्षतिमा तत्काल उद्दार राहतको काममा सरकारको सक्रियता प्रभावकारी नभए र प्रधानमन्त्री ओली त्यसबेला संयुक्त राष्ट्र संघको सम्मेलनका क्रममा न्यूयोर्कमा रहेका कारण आलोचित भए। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता रकम नतिरेका उद्योगको विद्युत काट्ने निर्णयमा सरकारले कुलमान घिसिङलाई कारबाहीको तयारी गरेपछि पनि आलोचित हुन परेको थियो। 

समग्रतामा सरकारको सय दिनमा जनताका नभई ब्यापारीका दिन फर्किएको विश्लेषण गरिएको छ। 

तैपनि सरकारका सय दिनका उपलब्धिका रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले आज विवरण सार्वजनिक गर्दैछन्। त्यसैका लागि सत्ता गठबन्धनका बैठक बालुवाटारमा बसेको छ।