मीनबहादुरले एमालेलाई दिएको जग्गाविरुद्धको रिट न्यायाधीश सुवेदीले ‘हेर्न नमिल्ने’मा राख्नुको कारण

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले व्यावसायी मीनबहादुर गुरुङले एमालेलाई पार्टी कार्यालयका लागि दिएको जग्गा हेर्न नमिल्नेमा राखेका छन्।

१२ वटा पेशीको सुनुवाईपछि मुद्दाको फाइल टेबुलमा आएपछि उनले त्यसलाई हेर्न नमिल्नेमा राखेका हुन्। सुवेदीले मीनबहादुर गुरुङ जोडिएको ललिता निवास प्रकरणको मुद्दा आफूले हेरेका कारण यो फाइल हेर्न नमिल्नेमा पठाएका हुन्।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्दा लिखतसम्बन्धी कसुर (किर्ते) गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गर्दा गुरुङ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर सर्वोच्च गएका थिए।

न्यायाधीश सुवेदी र प्रकाश ढुंगानाको इजलासले गुरुङलाई प्रहरीले गरेको गिरफ्तारीलाई गैरकानुनी मान्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो।  

विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन भनी गत असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्री ओलीको दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए।