काठमाडौं– दुई पटक म्याद थपेर कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान जारी राखिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई चलाईको मुद्दाको आधारमा बढीमा ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्ने देखिएको छ। 

प्रहरीले लामिछानेलाई सहकारी ठगी, संठगित अपराधमा पक्राउ गरेको थियो। सहकारी ठगीमा बढीमा २५ दिन राख्न सकिने भए पनि मुद्दाका प्रकृति हेरेर संगठित अपराधमा ६० दिनसम्म राख्ने प्रावधान कानुनमा नै उल्लेख रहेको छ। 

अदालतले पहिलो पटक ६ दिन र अर्को ७ दिन गरी दुई पटकसम्म हिरासतमा राखी अनुसन्धानका लागि अनुमति दिइसकेको छ। 

सङ्गठित अपराध निवारण ऐनको दफा १४ मा हिरासतमा राख्न सकिने अवधिको व्यवस्था छ।

‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानको लागि त्यस्तो अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको प्रगतिको आधारमा अदालतको अनुमति लिई पटकपटक गरी ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने छ’, ऐनको दफामा उल्लेख छ।

सङ्गठित अपराधको आरोप लागेका व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्न अनुसन्धान अधिकारीले माग गर्न सक्छन्। अदालतले अनुमति दिएमा त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का पनि हुन सक्छ। त्यसमाथि लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि अनुसन्धान हुने भइसकेको छ।

ऐनको दफा १५ मा ‘सङ्गठित अपराध गरेको आरोप लागेको व्यक्तिले त्यस्तो अपराधबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा बिक्रीवितरण गर्न वा कुनै उपायले लुकाउन वा परिवर्तन गर्न सक्छ भनी विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न, धितो वा बन्धक दिन वा बिक्रीवितरण गर्नबाट रोक लगाउनको लागि सम्बन्धित निकाय वा संस्थालाई आदेश दिनको लागि अदालतसमक्ष निवेदन दिन सक्ने छ’ भनी उल्लेख छ।

अनुसन्धान अधिकारीको मागबमोजिम अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्काका लागि आदेश दिन सक्ने व्यवस्था त्यसमा रहेको छ। 

त्यस्तै आरोप लागेको व्यक्ति वा निजको परिवारको कुनै सदस्य पनि संलग्न भएको अनुसन्धान अधिकारीलाई विश्वास लागेको अवस्थामा अदालतको अनुमति लिई त्यस्तो व्यक्ति वा परिवारका सदस्यको समेत खाता रोक्का राख्न पनि सक्ने व्यवस्था छ।

अनुसन्धान अधिकारीले अपराधको प्रकृति हेरेर आवश्यक परेमा सङ्गठित अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिको राहदानी रोक्का राख्न वा जारी नगर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई लेखेर पठाउन सक्ने र त्यस्तो निकायले सोहीअनुसार गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक देखिएमा आरोप लागेका व्यक्तिको टेलिफोन वा सञ्चारको विवरण माग गरेर हेर्ने तथा सञ्चारको माध्यमलाई निष्क्रिय पार्ने लगायतका कार्य पनि गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।

यद्यपि त्यसका लागि अधिकारप्राप्त अधिकारी तथा अदालतको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानहरू छन्।

अदालतको आदेशअनुसार छानबिनमा रहेका लामिछानेको हकमा प्रहरीले कुन सीमासम्मको माग गर्नेछ भन्ने अहिले नै हेक्का नराखे पनि सहकारी प्रकरणको जालो ठूलो रहेका कारण अनुसन्धान लम्बिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। 

त्यहाँमाथि अनुसन्धान प्रभावित बनाउनका लागि रास्वपाले निरन्तर दबाब र आन्दोलन गरिरहेका कारण पनि यसले सकारात्मक भन्दा पनि लामिछानेमाथिको अनुसन्धान लम्बिन सक्ने सम्भावनालाई निम्तो दिने प्रहरीका पूर्वअधिकारीहरू टिप्पणी गर्छन्।