काठमाडौं- आगामी नोभेम्बर ११ देखि २२ तारिख (यही कात्तिक २६ देखि मङ्सिर ७ गते) सम्म अरजरबैजानको बाकुमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप-२९) मा प्रस्तुत गरिने एजेन्डामाथि नेपालले छलफल गरिरहेको छ।

कोप तयारीको मुख्य जिम्मेवार मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न अन्तरसरकारी निकाय, तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग आगामी कोपका लागि उठान गरिने ‘एजेन्डा’ माथि छलफल गरिरहेको छ।

विगतमा भन्दा अझै कोपलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सबै सरोकारवालासँग समन्वय गरेर छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विज्ञ तथा सरोकारवालाको आगामी कोपमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा र भूमिकालगायत विषयमा आयोजित तीनदिने गोष्ठी शुक्रबार मात्रै सकिएको छ।

जलवायु परिवर्तन गराउन नगन्य भूमिका खलेको नेपाल लगायतका विकासोन्मख राष्ट्रहरुलाई जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानीका लागि धनी राष्ट्रहरुले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउनुपर्ने भन्दै विगतका कोपमा पनि नेपालले यस पटक पनि आवाज उठाउने तयारी गरेको छ। यससँगै उक्त वित्तमा सहज पहुँच हुनुपर्ने भन्दै नेपालले अडान लिँदै आएको छ।

यस पटक पनि धनी तथा विकसित मुलुकहरूले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउनुपर्ने, नेपालजस्ता मुलुकहरूका लागि उक्त वित्त प्राप्ति गर्न पहुँच सहज हुनुपर्ने एजेन्डालाई कोपमा निरन्तरता दिँदैछन्। नेपालजस्ता मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्तमा सहज पहुँचको व्यवस्था नहुँदा वैदेशिक आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न झन्झटिलो प्रावधान व्यहोर्नुपरेको बताउँछन्, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुंगाना। 

'जलवायु वित्तमा नेपालजस्ता मुलुकको पहुँच पुग्न कठिन छ, अन्तर्राष्ट्रियविज्ञ नभइ ‘प्रपोजल’ नै तयार हुँदैन, रकम ल्याउन पनि उत्तिकै झन्झटिलो छ,' उनले भने, 'विगतको कोपहरुमा झैँ यस पटकको कोपमा पनि जलवायु वित्तमा सहज पहुँच हुनुपर्छ भनेर एजेन्डा लैजाने छौँ।' ढुंगानाले कोप-२९ मा जलवायुजन्य हानि-नोक्सानीको विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएर एजेन्डा लैजाने विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको बताए।

'यही असोज ११ र १२ गते परेको अविरल वर्षाका कारण नसोचिएको बाढी आयो, ठाउँठाउँमा पहिरोहरु गए। सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामे भन्ने ठाउँमा अचानक आएको बाढीले अर्बौँको क्षति गरायो, मुस्ताङमा अचानक पहिलोपटक बाढी आयो। केही वर्षअघि मेलम्ची नदीमा आएको बाढीका कारण आयोजानालाई नै क्षति गरायो। जलवायुजन्य परिस्थितिले हानि-नोक्सानी धेरै बढेको छ,' डा ढुंगानाले भने, 'हाम्रो हिमाल पग्लेका कारण पनि नेपालले विपद्को समाना गर्नुपर्नेछ। हिउँ पहिरोको समस्या हामीले भोग्नुपर्छ, तसर्थ जलवायु परिवर्तन गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने मुलुकहरुबाट हामीलाई आवश्यक पर्ने जलवायु वित्त चाहिन्छ भनेर माग गर्नेछौँ।'

सरकारको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) तथा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) कार्यान्वयन गर्नका लागि अन्तराष्ट्रिय जलवायु वित्त, क्षमता र प्रविधिको आवश्यकता भएकाले यस पटकको कोपमा पनि जलवायु वित्तलाई नै बढी प्रथामिकता दिइएको डा ढुंगानाको भनाइ छ। 'हामी जलवायुको क्षेत्रमा अधिकार मात्रै खोज्दैनौँ, हाम्रो प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्छौँ। परियोजना आएर पनि कार्यान्वयन हुन समय लाग्ने गरेको छ। यो सुधार गर्नेछौँ,' उनले भने।

जलवायुविद् डा धर्मराज उप्रेतीले पनि जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि आगामी कोप-२९ मा  जलवायु वित्तका नयाँ आयामहरुमाथि जोडदार रुपमा ‘लबिङ’ गर्नुपर्ने बताए। 'वायुमण्डलमा तापक्रम वृद्धि भएर ‘रेकर्ड ब्रेक’ भइरहेको छ, बाढीपहिरो, डुबान, हिउँ पहिरोजस्ता रेकर्ड ब्रेक गर्ने किसिमका विपद्का घटना हामीले समाना गर्नुपरेको छ। अझै बढी सामना गर्नुपर्ने छ,' उनले भने, 'तसर्थ जलवायु परिवर्तनले निम्ताएका असर व्यवस्थापनका लागि नयाँ वित्तको आवश्यकता छ। विकसित मुलुकहरुले एक सय अर्ब अमेरिकी डलर वार्षिक रुपमा जलवायु वित्त जम्मा गर्ने भन्ने छ, अब यसले पुग्दैन।'

उनका अनुसार अब खर्ब डलरको कुरा गर्नुपर्छ। विश्व समुदायले नै जलवायु वित्तलाई कसरी सम्बोधन गर्ने? नयाँ लक्ष्य निर्धारण कसरी गर्ने? भन्नेमा केन्द्रित भइ यस पटकको कोपमा बुलन्द रुपमा आवाज उठाउनुपर्छ।

उप्रेतीले कोपमा उठाउने जलवायुका मुद्दा सम्बोधन गराउन टापु मुलुकको पनि ऐक्यबद्धता हुनुपर्नेमा जोड दिए। 'जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र गतिमा बढिरहेकाले जलवायुजन्य हानि-नोक्सानी सम्बोधन गर्न प्रत्येक क्षेत्रगत रुपमा  कुरा उठाउनुपर्छ, जस्तै जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि, पर्यटन, वातावरण, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, मानवीय लगायतका क्षेत्रमा पर्ने असर सम्बोधन गर्न क्षतिपूर्तिको व्यवस्था होस् भन्ने आवाज उठाउनुपर्छ,' उनले भने, 'क्षेत्रअनुसार जलवायु परिर्वतन व्यवस्थापनमा ठूला लगानीको खोजिनुपर्छ।'

जलवायु विज्ञहरूले पनि नेपालले आगामी कोपमा जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउन दाबाब दिइनेगरी आफ्नो एजेन्डा तय गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। 

अनुकूलन कोषका लागि आकार बढाउन जोड 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन प्रमुख डा सिन्धु ढुंगानाले जलवायु अनुकूलन कोषका लागि आकार बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। 'जलवायु अनुकूलन वित्त कुन देशलाई कति आवश्यकता हो? भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ र यसको आकार बढाए मात्रै जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा सहज हुनेछ,' उनले भने, 'अहिले अनुकूलन कोषको वित्त अपुग देखिएको छ, अब कसले कसले योगदान गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ। सबैले गर्नुपर्छ कोषमा योगदान भन्ने भयो भने फेरि हामीलाई असहज हुनेछ भन्ने कुरा पनि छ।'

महाशाखाअन्तर्गत अनुकूलन शाखा प्रमुख सुमन सुवेदीले पनि नेपालजस्ता मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी न्यूनीकरणका कार्यक्रमभन्दा अनुकूलनका कार्यक्रम उपयोगी हुने भन्दै अनुकूलनको क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार लगानी जुटाउन प्रयास आवश्यक रहेको बताए।

जलवायु विज्ञहरुले पनि नेपालले आगामी कोपमा जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउन दाबाब दिइनेगरी आफ्नो एजेन्डा तय गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। 

यी हुन् मुख्य एजेन्डा

जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको समग्र हितका लागि सरकारले मुख्य छओटा एजेन्डालाई उच्च प्राथमिकता दिएर तयारी थालिरहेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानि-नोक्सानी, न्यूनीकरण कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशिताको छओटा विषयगत कार्यपत्र तयार भएको जानकारी दिए।

'नेपालको राष्ट्रिय स्थितिपत्र पनि तयार भएको छ, यसमा राष्ट्रिय अवधारणापत्र, जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त, कृषि र खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सङ्क्रमण र दक्षता, पानी र जलवायुजन्य कार्यजलवायुका लागि प्रकृतिलगायतका विषयवस्तु समावेश गरिएको छ,' उनले भने, 'आगामी कोपलाई थप उपलब्धिमूलक बनाउन राम्रो तयारी भइरहेको छ, विभिन्न सरोकारवालाको धारणा पनि समावेश गरेर हामीले कोपको एजेन्डा तर्जुमा गरेका छौँ।'

गत वर्ष युएइको दुबईमा भएको कोप-२८ मा स्थापना गरिएको जलवायुजन्य हानि-नोक्सानीसम्बन्धी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि दबाब दिने पौडेलले जानकारी दिए। 'नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पहिलो दुईवर्षीय पारदर्शिता प्रतिवेदन (बीटीआर) प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ,' उनले भने, ' नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान तयारीका लागि बहुपक्षीय प्राविधिक समिति गठन भइ कार्य अगाडि बढेको छ।' रासस