ओली–लामिछाने सम्बन्धः पहिला काखमा राखे, अहिले कोखामा हान्दैछन्
काठमाडौं– सत्ता राजनीतिमा प्रखर खेलाडीका रुपमा स्थापित प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शरणमा पुग्दा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पहिलो पटक उपप्रधानसहित गृहमन्त्री हुने मौका पाएका थिए, ०७९ पुसमा।
३२ दिनको उनको गृहमन्त्रीको यात्रा सत्ता समीकरण छाड्नासाथ सकियो। उनी एमालेसँगै प्रतिपक्षी कित्तामा उभिए। त्यसबेला ओली एमालेकाभन्दा पनि लामिछानेका खास ‘बा’ बनिसकेका थिए।
लामिछानेमाथि उठेका प्रश्नको उत्तर ओलीले दिने गर्दथे। अझ, अडान लिने गर्दथे। तर लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि उनको सांसद पद नै खारेज भयो र उपनिर्वाचनमा पुग्यो चितवन–२। लामिछाने लोकप्रियताका आधारमा जित निकाल्दै फेरि सदन छिरे।
सत्ता समीकरण बदलिँदै जाँदा फेरि एक बर्षपछि बालकोट धुरीमा बनेको सहमतिका आधारमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा ओलीले उनलाई गृहमन्त्री बनाए, उपप्रधानसहित।
लामिछानेमाथि यस पल्ट भने सहकारी ठगीको आरोपमा नेपाली कांग्रेस खरो रुपमा प्रस्तुत भएको थियो र संसदीय छानबिन समितिको अडान राख्यो।
यसबेला ‘काखमा राखेका लामिछाने’को बचाऊमा ओलीले फेरि अडान कस्दै भनेका थिए,‘कुनै समिति बनाउन आवश्यक छैन।’
रास्वपा र लामिछाने एमालेको बुई चढेर प्रचण्ड सरकारमा ढलीमली गरिरहेको थियो। यहाँसम्मकी सुनकाण्डको फाइल कार्यान्वयनका नाममा मन्त्री बनेको दुई दिनमा आफ्ना मन परेका एआईजीलाई सीआईबी प्रमुख बनाउन लामिछाने सफल भए। त्यहाँ पनि ओलीले उनलाई दह्रो साथ दिएका थिए।
गृहमन्त्री बनेर सत्ता र शक्तिको उपयोग गर्ने क्रममा बिनोद चौधरीदेखि कृष्णबहादुर महरासम्म पक्राउ गर्दा प्रचण्ड पनि सरकारको कुर्सीको खुट्टा हल्लिने त्रासले मौन रहेका थिए। तर, जब नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच गत असार १७ गते सहमति बनी नयाँ समीकरण बन्यो अनि लामिछाने चिढिएका थिए। 
ओलीसँग चिढिने क्रममा उनको काखमा बसेको बिर्सिन थाले। ‘पहिला त ओलीजीले नै सहकारी ठगीमा समिति बनाउन पर्दैन भनेर अडान लिनुभएको थियो’, प्रचण्डले शनिबार भएको माओवादीको बिरोध सभामा भने,‘म र रविजी सहमति भएर नै समिति बनेको थियो। यो कुरा सत्य हो।’
सहकारी ठगीसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन तयार भइसक्दा टीओआरमा रवि लामिछानेसहित जीबी राई, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, कुमार रम्तेललगायतलाई कारबाहीका लागि सिफारिस आएको थियो।
सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा कास्की प्रहरीमा परेको उजुरीका आधारमा लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानमा तानियो। तर, अहिले लामिछानेले अदालत परिसरबाट ‘ओली सरकार नढलेसम्म देशले सुख नपाउने भन्दै आन्दोलन’ गर्न आह्वान गरे।
एमाले र रास्वापाबीच यस्तो पानी बाराबारको अवस्था आयो कि ओलीको शव बनाएर नारायणी नदीमा सेलाउँदासम्म त्यो राजनीतिक कदम थिएन भनेर रास्वपाले कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। बरु, समिति गठन गर्ने कांग्रेसको दबाबभन्दा लामिछानेलाई काखमा राख्ने एमालेको तिव्र बिरोधमा रास्वपा प्रदर्शनमा देखियो।
ओली पनि अहिले त्यसको प्रतिवादमा उत्रिएका छन्। प्रहरीका पूर्वहाकिमको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले रवि लामिछानेलाई कानुन नमिच्न चेतावनीसहितको सन्देश दिए।
रास्वपाले न्यायीक निरुपणमा अवरोध गरे सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्षमता देखाउने ओलीको घुमाउरो चेतावनी थियो। यसैकारण केही मान्छे उफार्दैमा अदालत प्रभावित नहुने उनको टिप्पणी थियो। उनले आइतबार मात्र भने,‘दुई चार हजारको भिड ल्याएर न्यायालय प्रभावित बनाउँछु भन्ने लागेको होला, मलाई विश्वास छ न्यायीक प्रक्रिया प्रभावित हुँदैन।’
यति मात्र होइन एमालेले संस्थागत रुपमा नै रास्वपाको बिरोधप्रति असहमति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्,‘ओलीले बोकेका लामिछाने थिए, अहिले उनैले अनुसन्धानमा तानेका छन्।’
त्यसो त तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीको बैठकमा पनि ओलीले भन्ने गरेका थिए,‘संसदको प्रतिवेदनमा जे उल्लेख छ त्यो कार्यान्वयन हुन्छ।’
यो पनि पढ्नुहोस्
