काठमाडौं– सहकारी ठगी प्रकरणलगायतका मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने पत्नी निकिता पौडेल अर्को सहकारीको चार करोड रकम अपचलनमा संलग्न रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रतिवेदनले खुलाएको छ। 

साई स्वागत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन भएको महानगरले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसमा निकिता उपाध्यक्ष रहेकी थिइन्। 

बचत फिर्ता नगरेको भन्दै २०८० असार २ गते साई स्वागत सहकारीका बचतकर्ताले काठमाडौँ महानगरपालिकामा उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरीका आधारमा महानगरको सहकारी विभागले सहकारीको अवस्थासहितको विषयमा अध्ययन गर्दा यस्तो तथ्य फेला परेको प्रतिवेदनको विवरणले ठहर गर्छ। 

उनी संलग्न सहकारीको रकम अपचलन र उनको संलग्नताबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि रविले सो सहकारीमा निकिता उपाध्यक्ष रहे पनि राजीनामा दिइसकेको, आफूहरूले ऋण लिएको तर तिरिसकेको दाबी गरेका थिए। उनले धितो नराखी ५० लाख ऋण लिएको खुलेको थियो। यस विषयमा उक्त सहकारीको सञ्चालक रहेका भरत जङ्गमले पनि सार्वजनिक फोरममा बोलिरहेको पाइन्छ। 

रकम अपचलन भएको र अपचलनमा सहकारीको सञ्चालक समितिका सदस्य संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। महानगरको प्रतिवेदनले उक्त सहकारीको उपाध्यक्षमा निकितालाई नै चिनेको छ। उनको राजीनामाबारे प्रतिवेदनमा केही पनि खुलाइएको छैन। सहकारीबारेको त्यही अध्ययन प्रतिवेदनमा ४ करोड ५९ लाख ५३ हजार २ सय ३२ रुपैयाँ अपचलन भएको ठहर गरिएको छ। 

निकिताको राजीनामा न सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको छैन भने साधारण सभामा पनि राजीनामा दिएको भन्ने उल्लेख छैन। 

२०७८ असोज ८ गते राजीनामा दिएको सहकारीका पदाधिकारीले महानगरपालिकाको अनुगमन टोलीलाई लिखित जानकारी दिए पनि सहकारीका कागजपत्रले त्यस्तो देखाउँदैन। 

८२ वटा कानुनी प्रश्नसहित विविध खण्डमा प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। ७ खण्डमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा सहकारीको सदस्य नै नभएकालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको पनि उल्लेख छ। 

प्रतिवेदनमा ‘आर्थिक बर्ष २०७९-८० को लेखापरिक्षण नभएको, २०७८-७९ को बार्षिक साधारण सभा मिति २०७९ मंसिर १२ गते भएको तर अनुगमनको क्रमम लेखापरीक्षण प्रतिबेदन उपलब्ध नगराईएको, २०७८-०७९ को बार्षिक साधारण सभाले संस्थाको शेयर सदस्यनै नभएको व्यक्ति निमकुमारी छन्त्याललाई संचालक समितिको अध्यक्ष बनाएको’ उल्लेख छ।

२०७९-८० को बार्षिक बजेट र कार्यक्रम साधारण सभाको माईनुटमा उल्लेख भएको तर बिस्तृत प्रतिबेदन उपलब्ध गराउन उक्त सहकारी असमर्थ रहेको महानगरको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ३ कार्यालय रहनेगरि २०६६ साउन ३२ मा सो सहकारी दर्ता भएको सहकारीले सुरुदेखि नै ऐन मिच्दै वडा नम्बर १० मा सरेको छ। कार्यक्षेत्रबाहिर पुगेर समेत काम गरेको विवरण महानगरले तयार पारेको छ। 

प्रतिवेदन अनुसार सामान्यतया सहकारी कर्मचारी तह छुट्टाएर राख्नु पर्नेमा नछुट्टाएको, कर्मचारीलाई  नियुक्ति समेत नगरेको उल्लेख छ। सहकारी एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्धता हुनुपर्ने भए पनि साई स्वागतमा नभएको देखियो।

प्रतिवेदन अनुसार सहकारीको सेयर पुँजी २७ लाख ९४ हजार ९ सय रुपैयाँ छ। सुरुवाती वित्तीय तथ्यांक अनुसार २०८० चैत २३ सम्म ४ करोड ५९ लाख ५३ हजार २ सय ३२ रकम थियो। सहकारीको सञ्चिती घाटा ५० लाख ६२ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ देखिन्छ। तर घाटा पूर्ति कोषको रकम छैन।

प्रतिवेदनमा ४ करोड १० लाख ३० हजार ९ सय ५२ रुपैयाँ ऋण लगानी भएको देखिन्छ। तर ऋण प्रवाह गर्दा धितो जमानी भने राखिएको छैन।

सहकारी ऐनको दफा ७९ ( ग) बमोजिम एक लाख भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गर्दा जमानी वा धितो राखी प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर सो सहकारीले धितो जमानी हैन, तमसुक अनि व्यक्तिगत जमानीमा गैर कानुनी ढङ्गले ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ। 

सहकारी ऐनको दफा ८२ ( घ)  बमोजिम पुँजी कोषको १० प्रतिशत भन्दा बढी नहुनुपर्नेमा संस्थाको पुँजी कोष नै २२ लाख ६७ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको अवस्थामा प्रवाह भएको हरेक कर्जा कानुनसम्मत नदेखिएको महानगरको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

१२ महिना भन्दा कम भाखा नाघेको ऋणको २३ लाख ७२ हजार छ भने १२ महिना भन्दा बढी भाखा नाघेको ऋण २ करोड ४७  लाख ६५ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ रहेको छ।

सहकारीको जम्मा सम्पत्ति ५ करोड ९७ लाख ८९ हजार ५ सय ९८ रुपैयाँ छ भने सहकारी ८४ लाख ५४ हजार ७ सय रुपैयाँ घाटामा गएको देखाइएको छ।

यतिसम्म लापरवाही गरिएको पाइएको छ कि बर्षान्तमा शेयर सदस्यको विवरण नै राखिएको छैन। यति मात्र होइन, कारोबारको हरहिसाब दैनिक रुपमा अद्यावधिक नभएको उक्त सहकारी कम्प्युटर प्रणालीमा इन्ट्री पनि २०८० फागुन १ गतेमात्र गरेको, व्यवस्थापकद्वारा खाताहरू प्रमाणित हुने नगरेको, आन्तरिक लेखापरीक्षण भएको समेत महानगरको अध्ययनमा नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यो लापरबाही बचत सङ्कलन तथा ऋण लगानीमा समेत गरेको पाइयो। विशेष गरी पाँच करोड वा बढी बचत भएको सहकारी संस्थामा नगदी कारोबार, ऋण स्वीकृति, ढुकुटी मौज्दात, धितो मूल्याङ्कन, लेखापाल जस्ता कार्यहरू विभाग शाखा वा फाँट सञ्चालन गर्नु पर्ने भए पनि सहकारीले यो नियम पालना गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनको निचोड छ। 

सहकारी ऐनको दफा ३९ ( ७ ) अनुसार पुँजी पर्याप्तता १५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा त्यो समेत देखिएको छैन। सहकारीको बदमासी यतिकैमा रोकिँदैन। सहकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर समेत लगानी गरेको देखिएको छ।

सहकारीमा अनिवार्य रूपमा लेखापाल अभिलेख अद्यावधिक गर्नु पर्ने भए पनि साइ स्वागत सहकारीले भने गरेको नपाएको निचोडसहित प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मापदण्डहरूको गणना गर्दा निर्देशिकाको बुँदा २० ( २ ) मा भनिएबमोजिम सहायक खाताहरू फाँटवारीहरू र फेहरिस्त दुरुस्त राख्नुपर्नेमा राखिएको छैन।’

ऋण प्रवाह गर्दा दश प्रतिशत तरलतामा जगेडा नगरेको, काउन्टर ढुकुटी र मार्गस्थ नगदसमेत बिमा गर्नुपर्नेमा साई स्वागत सहकारीले यो नियम समेत मिचेको महानगरले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

साई स्वागत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका तत्कालीन सचिव तथा व्यवस्थापक शङ्कर उपाध्याय दाहाल एक्लैले ऋण प्रवाह गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दाहालसहित लेखा समिति संयोजक रामहरि अधिकारी र सदस्य जनक गौतम तथा अध्यक्ष भरतमणि जङ्ग बिच करारनामा गरी संस्थाको तत्कालीन अध्यक्षलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्ने सम्झौता भएको पनि महानगरको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०७९ मंसिर १२ मा संस्थाको सदस्य नभएको व्यक्ति निमकुमारी छन्तेललाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाइयो। साधारण सभामा अनुपस्थित निशा खड्का उपाध्यक्ष लगायतका अन्य पदाधिकारी नियुक्ति गरेर भरतमणि जङ्गम अनि निकिताहरु सहकारीमा रहेको बचतकर्ताहरूको रकम दुरुपयोगबाट जोगिन खोजेको देखिन्छ। तर यी कुनै कानुन सम्मत नभएको महानगरको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महानगरपालिकाको प्रतिवेदन क्यानडा नेपालसँग सुरक्षित छ-सम्पादक