काठमाडौं– अपराधको दुनियाँमा डन भनेर चिनिने राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेको राजनीति नै समाप्त हुनेगरी सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। 

अब उनले अपराध कर्म रोज्छन् कि अदालतको आदेश मान्छन्, त्यो उनको कुरा भयो। 

पहिला यो जानकारी।

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङेलाई सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको छ।

न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलालाई सदर गरेपछि यस्तो स्थिति बनेको हो। मनाङेलाई २०६९ सालमा ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको तत्कालिन पुनारवेदन अदालत अहिलेको उच्च अदालत हो। 

दीपक मनाङेको समूहले ०६१ सालमा अर्का डन मिलन चक्रे भनिने मिलन गुरुङलाई तरबार हानेको थियो। उक्त घटनालाई लिएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मनाङे समूहविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गरेको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौंले कर्तव्य ज्यान नभई कुटपिट भएको ठहर गर्दै मनाङेलाई २ वर्ष जेल सजाय सुनायो भने गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाइ दिएको थियो।

फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय पुनरावेदन अदालत पाटन गएपछि ०६९ मा ज्यान मार्ने उद्योग (प्रयास) गरेको ठहर गर्दै मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजाय सुनायो भने अरुलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसला सदर भएको थियो। 

सरकारी वकिलको कार्यालय मनाङे बाहेकका चार जनालाई पनि सजाय मागगर्दै सर्वोच्च गएको थियो। त्यही मुद्दामा २०७५ सालमा न्यायाधीश दीपकराज जोशी र पुरुषोतम भण्डारीको संयुक्त इजलासले पुनरावेदनकै फैसला सदर गरेको थियो।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएपछि मनाङे पक्राउ परेका थिए। तर १० वर्ष भन्दा कम जेल सजाय भएको मुद्दामा जेलबाहिर रहेर पुर्पक्ष गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था अनुसार उनी रिहा भएका थिए।

सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मनाङले मनाङबाट दुई कार्यकाल गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य चुनिए भने पटक पटक मन्त्री बने।
अब उनी फौजदारी अभियोगमा दोषी करार भएपछि सांसद पद पनि खारेज हुनेछ। 

मनाङेको यो फैसलाले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई अप्ठेरो पार्ने निश्चित छ। उनी पनि संगठीत अपराधका अभियुक्त हुन्। उनलाई मुद्दाले सर्वोच्चसम्म छाड्ने छैन। 

संगठीत अपराधमा ठगीको अभियोगको यहि नजीरले लामिछानेको राजनीतिक जीवन पनि समाप्त हुन सक्ने संकेत मिलेको छ। यो उनका लागि राजनीतिक घन्टी बनिसक्यो।