काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले न्यायपालिकामा हुने सुशासन विपरितका गतिविधिमाथि प्रभावकारी अनुगमन र निगरानीको संयन्त्र गठन हुनुपर्ने अवधारणा पेश गरेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको शुक्रबारको बैठकमा अवधारणा र कार्ययोजना पेश गर्दै उनले सुशासन विपरीतका गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने न्यायिक नेतृत्वको कार्ययोजनामा आफूले सहयोग गर्ने भनी कार्ययोजना पेश गरेका हुन् ।
‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता लगायत न्यायिक मूल्यमान्यताका मापदण्डको विकास र कार्ययोजनामा मेरो जोड रहनेछ’ उनले कार्ययोजनामा भनेका छन्, ‘अदालतमा बिचौलियाको नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानून निर्माणका लागि पहल गर्ने भन्ने प्रधानन्यायाधीशले समितिमा पेश गरेको कार्य योजनाको कार्यान्वयनमा मेरो सकारात्मक र सहयोगी भूमिका रहनेछ ।’
मातहतको अदालतको निरीक्षण, कामकारबाहीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले व्यक्तिगत र सामूहिक पहलबाट न्यायिक सुशासन कायम गर्ने काममा आफू सहयोगी बन्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
आफ्नो १० बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले संविधान र कानूनको विधायिकी मनसाय अनुसार रचनात्मक व्याख्याबाट विधि शास्त्रीय विकासका लागि क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले कार्ययोजनामा लिएका मुद्दाको फर्स्यौट गर्ने लक्ष्यमा पुग्न सक्रियता देखाउने भन्दै समयमा मुद्दाको फैसला र त्यसको लेखन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अनि फैसला कार्यान्वयनमा अदालतले नै संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
अदालतमा मुद्दाहरूको चाप बढेकाले विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नुका साथै अधिकतम रूपमा सूचना प्रविधिको प्रयोग हुनुपर्ने औँल्याएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको कार्यबोझ बढ्दो रूपमा रहेको औँल्याउँदै उनले जुनसुकै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा आउने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
उनले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेश गरेको कार्ययोजनामा भनेका छन्, ‘सामूहिकता भावका साथ काम गर्नुपर्ने भएकाले मैले आफ्नो क्षमता र अनुभवका आधारमा आफ्नोतर्फबाट न्यायपालिकामा दिन सक्ने अधिकतम योगदान गर्न लागि रहनेछु ।’
