काठमाडौं– व्यावसायीक साझेदार भएकै कारण रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको सरकारले सहकारी ठगीका मुखिया जीबी राईको राहदानी (पासपोर्ट) फुकुवाका लागि अध्यागमनलाई पत्राचार गर्ने सहसचिव नमराज घिमिरेलाई सहकारीसम्बन्धी कानुन संशोधन कार्यदलको सदस्य सचिव बनाएको छ।

जीबी राई र उनको समूहले विभिन्न सहकारीबाट १६ अर्ब भन्दा धेरै ठगी गरेको थियो। त्यस मध्य सहकारी ठगीको रकम अपचलनमा रवि लामिछानेको समेत नाम रहेको र उक्त रकम गोरखा मिडिया प्रालिमा लगी खर्च गरेको अभियोगमा अनुसन्धान जारी छ। 

सहकारी विभागमा रजिष्ट्रार हुँदा जीबीको पासपोर्ट फुकुवा गर्न अध्यागमनमा घिमिरेले पत्राचार गरेका थिए। सरकारले सचिव फणिन्द्र गौतमको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। जसमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्र बैंकका निर्देशक र सहकारी विभागका रजिष्ट्रारलाई सदस्य बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव घिमिरेलाई सदस्य सचिव बनाइएको छ।

घिमिरे सहकारी विभागको रजिष्ट्रार हुँदा जीबीको राहदानी फुकुवा गर्न अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरेका थिए। जीबीविरुद्ध एकपछि अर्को उजुरी परिरहेका बेला नाटकीय रुपमा उनलाई विदेश भगाइएको थियो।