काठमाडौँ - ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवादका कारण काटिएका उद्योगहरूको बिजुली जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक कुर्नु नपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले भने, ‘प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बस्दै गर्छ, उद्योगहरूको बिजुली जोडी दिइहाल्नु पर्छ ।’

यसैगरी मन्त्री खड्काले लाल आयोगको सिफारिसकै आधारमा बक्यौता उठाउने र सम्बन्धित निकायले यसको अध्ययन गरिरहेको समेत बताए ।

‘बिल अनुसारको पैसा उठाउने हो,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘बिल दिने पैसा उठाउने, लाल आयोगको रिपोर्ट अगाडि राखेर प्राधिकरणले बिल काट्छ र पैसा लिन्छ ।’

ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले २०७२ पुस अघि अदालतको आदेश बमोजिम हुने र २०७५ वैशाखपछि महसुल नलिने बताए । ‘त्यसबीचको लाल आयोगको सिफारिस बमोजिम बिल काटेर बक्यौता असुल हुने हो,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकले खपत गरेको बिजुलीको बक्यौता रकम टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा गणना गरी १५ दिनभित्र असुल गर्न आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा टीओडी मिटर समेतका आधारमा महसुल निर्धारण तथा असुली सम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम गणना गरी बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन दिइएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको विद्युत् महसुल विवादका कारण विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घट्न गएको, उद्योगमा कार्यरत श्रमिकको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको एवम् समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको हुँदा ती उद्योगमा २४ घण्टाभित्र विद्युत लाइन जडान गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन आएको जानकारी दिए ।