काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलनमा अनुसन्धान चलिरहँदा अदालतको गतिविधि विरुद्ध आन्दोलन गरेको दाबीसहित सर्वोच्च पुगेको अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको छ ।  

न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले मंगलबार यसअघि सर्वोच्च प्रशासनबाट दरपिठ गरेको निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको हो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले अनुसन्धानमा रहेको चरणमै  अदालतलाई दबाब दिने उद्देश्यले अभिव्यक्ति दिने,आन्दोलन गर्ने र जनमासलाई उचाल्दै न्याय प्रक्रियामा अवरोध गर्न खोजेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना निवेदन पेस गरेका थिए । 

उक्त निवेदन सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो । कात्तिक १४ गते सर्वोच्च प्रशासनले उक्त निवेदन दरपिठ गरेको थियो । सह रजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले दरपिठ गरेपछि त्यस विरुद्ध भट्टराईले कात्तिक २१ गते इजलासमा निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माको इजलासले दरपिठ बदर गरेको हो । 

सर्वोच्चको एकल इजलासले दरपिठ बदर गर्ने आदेश गरेकाले आजै अवहेलनाको निवेदन पेस गर्ने अधिवक्ता भट्टराईले बताए ।  

उनले आफ्नो अवहेलना निवेदनमा विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारीसमेतले न्याय निरूपण प्रक्रियाको उपहास गरी सभा गर्ने, न्यायपालिका बारे तथ्यहीन र आधारहीन कुरा जनतामा फैलाउने लगायतका कार्य गरी स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरेको दाबी गरिएको छ।  तर सर्वोच्च प्रशासनले केही प्रश्न उठाउँदै निवेदन दरपिठ गरेको थियो । रास्वपाका नेताहरूले संविधानको धारा १२८को उपधारा ४ प्रतिकुल हुने गरी के कुन कार्य गरेको हो ,अदालतबाट भएको कुन आदेश र निर्णयबाट वा फैसलाबाट कसरी र को वाट अवज्ञा भयो भनी स्पष्ट खुलाउन नसकेको भनी दरपिठ गरेको थियो । 

अवहेलना निवेदनमा रास्वपाका सांसदहरू स्वर्णिम वाग्ले, प्रवक्ता मनिष झा, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त मर्हजन, तोषिमा कार्की, सोबिता गौतम लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।