काठमाडौं– सरकारका अगाडि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ घुँडा टेक्न बाध्य भएका छन्। मन्त्रिपरिषदको बैठकले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ विवादमा काटिएको उद्योगहरूको लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बोलाइएको छ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) डाटा तथा तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम १५ दिनभित्र यो विवादको बक्यौता असुली गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। 
बोर्ड बैठक बिहान साढे ११ बजे नै बस्ने भनिए पनि सञ्चालकहरू भरत आचार्य र रतन ऐन उपत्यका बाहिर भएकाले २ बजेका लागि सारिएको थियो। 
मन्त्रिपरिषद् बैठकले २४ घण्टाभित्र उद्योगहरूमा लाइन जोडिदिने निर्णय गरे पनि प्रमाणित भएर सोमबार अपराह्न मात्रै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पुगेको थियो। म
‘मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भइसकेपछि प्राधिकरणले तत्कालै लाइन जोड्नुपर्ने हो । किनभने, विद्युत् प्राधिकरण ऐनको दफा २५ मा सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ’, उर्जा मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्,‘कार्यकारी निर्देशकले बैठकले निर्णय गरेर जोड्ने अडान राख्नुभयो।’
लाइन जोड्न नै आनाकानी गरेका घिसिङका लागि सार्वजनिक गरिएको लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि दबाबका रुपमा देखा परेको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा लाइन काट्नका लागि देखाइएको बक्यौताको रकमबारे गोलमोटल निर्णय गरेको भनी प्राधिकरणको पाि दोष देखाइएको छ।