काठमाडौं– गौशालास्थित पशुपति विकास कोषको धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको कुनै पनि हक नलाग्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ।

पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेको छ। 

गत असोज १६ गते न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलले गरेको फैसलामा मोहियानी हकमा मारवाडीहरूको दाबी नपुग्ने र करारको शर्त पालना नभएको अवस्थामा पशुपति विकास कोषले सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने भनिएको छ। 

मारवाडी सेवा समिति र पशुपति विकास कोषबीच यस विषयमा विवाद चलेको थियो। विकास कोषको बैठकले सम्झौता तोड्दै उक्त धर्मशाला काठमाडौं महानगरपालिकालाई सञ्चालनका लागि दिने निर्णय भएपछि झन्डै मुठभेडको अवस्था पनि भएको थियो। 

फैसलाको खण्ड २३, २४ र २५ मा यस विवादको विषयमा विस्तृत रुपमा व्याख्या गरिएको छ। अदालतले मारवाडी सेवा समितिका तर्फबाट प्रमोद अग्रवालले दायर गरेको फिरादको दाबी नपुग्ने भन्दै खारेज गरेको थियो। 

उक्त विवादमा काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन शाह र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत जोडिएका थिए।

यति मात्र होइन यसअघि सर्वोच्च अदालतबाटै भएका फैसलामा पनि यस विषयको टुङ्गो लागिसकेकाले त्यो विवाद फेरि उठाउन नमिल्ने पनि प्रष्टसँग पूर्णपाठमा उल्लेख छ। 

फैसलाको पूर्णपाठमा मारवाडी सेवा समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग गरेका सम्झौतामा मोहियानी हक नरहेको कुरा स्वीकार गरिसकेको पनि फैसलामा उल्लेख छ। 

९ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गा र त्यसमा बनेका संरचना प्रयोग गरेबापत वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ मात्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई मारवाडी सेवा समितिले तिर्नु पनि युक्तिसंगत नभएको फैसालमा उल्लेख छ। 

समितिले गौशाला धर्मशाला क्षेत्रमा कोषको सहमति नलिइ व्यापारिक लाभका लागि जथाभावी संरचना थपेर बहालमा बस्ने अधिकारको दुरुपयोग गरेको देखिएको र ती संरचना बनाउँदा आधिकारिक निकायबाट नक्सापास समेत गरिएको नदेखिएको अदालतको ठहर छ।

कोषसँग २०६० जेठ २२ मा भएको सम्झौता उल्लिखित कारणले उल्लङ्घन भएको अदालतको फैसलामा भनिएको छ। 

धर्मशालामा सटर बनाएर व्यापारिक प्रयोजनले भाडामा लगाएको त्यसबाट प्राप्त आय सर्वसाधारणले देख्ने थाहा पाउने गरी सार्वजनिक नगरेको र त्यो गैरनाफामूलक एवं विशुद्ध सर्वसाधारणको सेवा वा धार्मिक कार्यको लागि मात्र उपयोग गरिएको भन्ने प्रस्ट आधार नभेटिएको अदालतको ठम्याई छ। 

करार भएको, लामो समय भएको सो करार समय सापेक्ष परिमार्जन हुनुपर्ने कुरा सर्वोच्च अदालतको फैसला समेतबाट औँल्याइएको देखिएकोमा वादी पक्षको अनिच्छाका कारणले परिमार्जन हुन नसकेको भन्ने प्रतिवादी पक्षको जिकिर देखिएकाले उल्लेखित करारलाई चिरस्थायी एवं अपरिवर्तनीय दस्तावेज मानी उक्त करारलाई निरन्तरता दिई करारको यथावत परिपालना हुनु पर्छ भन्ने वादीको दाबी मनासिव देखिन नआएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। 

यस्तो छ पूर्णपाठ