काठमाडौं– सरकारलाई अदालतमार्फत घुमाएर च्यालेन्ज गर्न खोजेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ दोस्रो पटक पनि पराजित भएका छन्।
आफैंसहित सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत विपक्षी बनाई घिसिङले हाल्न लगाएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
विद्युत् प्राधिकरणकै वकिल शरद कोइरालाका कर्मचारी खडानन्द कँडेलले हालेको उक्त दोस्रो रिटमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि घिसिङ फेरि पनि पराजित भएका हुन्।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय लागु नगर्न भन्दै कँडेलले रिट हालेका थिए। त्यसमा सर्वोच्चले फेरि अन्तरिम आदेश नदिएर छलफलका लागि बोलाएको छ।
‘डेडिकेटेड’ ‘ट्रंक लाइन’ महसुल बक्यौता नउठाइ उद्योगहरूमा पुनः बिजुली लाइन जोड्ने निर्णय गरेको भन्दै अधिवक्ता कँडेलको नामबाट २७ कात्तिकमा रिट हालेका थिए। नजोड्नका लागि रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।
रिटमा यसअघि सरकारले २७ कात्तिक ०८१ मा गरेको प्राधिकरणको निर्णय र २५ कात्तिक ०८१ मा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको थियो।
यसैबीच प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पत्रकार सम्मेलनको तयारी गरेका छन्। सरकारको निर्णयमा लिएको उनको अडान र गरेका अनेक च्यालेन्जमा असफल भएपछि के अब उनले राजीनामा देलान्? यो नैतिक प्रश्न पनि बनेको छ।
