नियमन आयोगले भनेमात्र बक्यौता छोड्न सकिन्छ, अरूले भनेर हुदैन - कुलमान घिसिङ
काठमाडौ - डेटिकेटेड र ट्रंक लाइनको मुद्दा लिएर अदालत र समितिहरू जानु भएको थियो । विद्युतको महसुल बिलमा उहाँहरूको मुद्दा खारेज भएको छ ।
त्यो भन्दा अगाडिका ९० वटा मुद्दा पनि खारेज भएका छन् । नियमन आयोगले पनि बक्यौता उठाउनु भनेको छ । एउटा पनि किस्ता नतिरेको अवस्थामा लाइन नजोड्नु भनेको छ ।
अन्य निकायले भनेर हुदैन । उहाँहरूले सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिएर त्यहाँबाट निर्णय ल्याउनु भयो भने मात्र गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित निकायले हाम्रो बिल सहि भनेको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, कात्तिक २८, २०८१ १४:३५
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
