काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहर संकलन र ढुवानीका लागि क्षेत्रगत रुपमा आव्हान गरेको बोलपत्रको प्रक्रिया नरोकिने  भएको छ। 

महानगरपालिकालाई ६ वटा क्षेत्र (क्लष्टर) मा बाँडेर योग्यता पुगेका निजी कम्पनी तथा फर्महरुलाई प्रस्ताव पेश गर्न सूचना प्रकाशन गरेको थियो। 

यो सूचनाकाविरुद्ध नेपवेष्ट प्रा. लि. ले उच्च अदालत पाटनमा बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि नवढाउन अन्तरिम आदेश माग गरेर रिट पेश गरेको थियो। 

यस उत्प्रेषण मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराई र टीकाराम आचार्यको इजलासले विहीबार ‘फोहरमैलाको संकलन एवम् व्यवस्थापनको संवेदनशीलता समेतका आधारमा तत्कालका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको उल्लेखित बोलपत्रको प्रक्रियामा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको आदेश गरेको छ। 

‘२०८० साउन २३ गते काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको भनी लगानी बोर्डलाई यो परियोजना फिर्ता पठाएको विषयमा प्रश्न उठाएको देखिँदैन।’ उच्च अदालतले भनेको छ,‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले उठाएको विषयमा नेपालको संविधानको धारा ५९(२), संविधानको अनुसूची ८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले स्थानीय तहलाई दिएको संवैधानिक एवं कानुनी अधिकार एवं साविकको लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ र हालको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय र अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ तथा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा समावेश भएका विषय उक्त आयोजनाको प्रकृति समेतको विवेचना गरी निक्र्यौलमा पुग्नु पर्ने प्रकृतिको देखिएको छ।’ 

यो विषय रिट निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदा निरुपण हुने हुँदा फोहरमैला संकलन तथा व्यवस्थापनको संवेदनशीलताका आधारमा प्रक्रियामा रोक लगाउनु पर्ने अवस्था नदेखिएको, आदेशलाई उदृत गर्दै कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले जानकारी दिए। 

‘स्थानीय तहलाई आफ्ना अधिकारहरुको प्रयोग गर्न यस आदेशबाट थप सफलता मिलेको छ’ आचार्य भन्छन्।

महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको यस मुद्दाको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमनकुमार श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई, रमेशप्रसाद धिताल, शरदप्रसाद कोइराला, विष्णुप्रसाद न्यौपाने, समिर शर्मा र रोजिना थापाले बहस गरेका थिए। 

काठमाडौँ महानगरपालिकाको पक्षबाट कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्य, अधिवक्ताहरु सुमनराज आचार्य, पुरुषोत्तमराज खकुरेलले बहस गरेका थिए। 

यस्तै सरोकारवालाका ततर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका सहायक न्यायाधिवक्ता सचित कुमार वाइवाले वहस गरेका थिए। 

महानगरपालिकाले आव्हान गरेको बोलपत्रको सूचनाबमोजिम कात्तिक ३० शुक्रबार मध्यान्न १२ सम्म प्रस्ताव पेश गर्ने अवधि छ।