आरजु राणाको वैशाखीमा नै प्रचण्डले ओली सरकार ढालेका थिए, देउवा त चुनावकै तयारीमा थिए
काठमाडौं– एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि आन्दोलन स्थगित गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाललगायतका नेता फेरि झस्किएका थिए।
प्रतिनिधि सभा विघटनसहित ओलीले नयाँ चुनावको घोषणा गरेका थिए। एमालेबाहेक संसदमा रहेका नेपाली कांग्रेसको अनिवार्य साथले मात्र सत्ता ढल्न सक्थ्यो, अन्यथा चुनावको विकल्प थिएन।
त्यहाँमाथि शंखपार्कमा गणेशमानको शालिकमा तरुण दलले गरेको कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘यो निर्वाचन आयोग के गर्दैछ, चुनावको घोषणा गर्नु पर्दैन? मिति किन सार्वजनिक नगरेको?’ भनिदिएपछि प्रचण्डले आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने सपना त्याग गरे। र, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावसहित बुढानिलकण्ठको दैलो चहार्न थालेका थिए।
‘त्यसबेला ६३ सिटे कांग्रेसले कसरी सत्ताको नेतृत्व गर्यो भन्ने त प्रष्ट नै छ नि, गठबन्धन बने पनि त्यसको दोस्रो दलका नेताले गृह मन्त्रालय लिने चलन छ। तर, कांग्रेसलाई नै दिन प्रचण्ड राजी भए’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘राजनीतिक संकटको स्थिति थियो। प्रचण्ड मात्र होइन माधवकुमार नेपालको राजनीतिक ओजको पनि विषय थियो।’
देउवा कन्भिन्स हुन निक्कै कठिन थियो। आफैं सदन विघटन गरी चुनावको घोषणा गरिसकेको अभ्यासमा अभिसप्त देउवालाई परिस्थितिको राम्रो अध्ययन थियो। तर, प्रचण्ड कन्भिन्स गराउने मूडमा अनेकथरी गरिरहेका थिए।
ओली सरकार ढाल्नका लागि प्रचण्डलाई कम सकस थिएन। नेपाली कांग्रेस र देउवा चुनावकै लागि अगाडि बढ्ने त हैनन् भन्ने प्रचण्डमा आशंका थियो। देउवालाई सहमतिमा ल्याउनका लागि प्रचण्डले आरजु राणाको उपयोग गरे।
बुढानिलकण्ठमा माधव नेपाललगायतका नेतालाई काँधेकुरी गरेर मात्र नपुग्ने भएपछि भारतस्थित नेपाली दूतावासमा आरजु राणासँग खुसामत गरेका थिए। त्यसबेला आरजु राणा उपचारका क्रममा नयाँ दिल्लीमा रहेकी थिइन्। त्यो भेटलाई ‘अर्थपूर्ण’ हिसाबमा लिइएको थियो।
आरजुले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डका सबै योजना सुनाएपछि मुलुक चुनावतिर नभई सर्वोच्चको अर्को फैसलातिर केन्द्रित भयो।
संवैधानिक इजलासले संसद पुनस्थापनाको फैसला सुनायो अनि सरकार बनाउनका लागि प्रचण्डले एमालेका माधवकुमार नेपालसहितका विद्रोही नेताको हस्ताक्षर पनि माग गरे। ति मध्यका एक हुन्– भिम रावल।
हाल एमालेभित्र ओलीले रावललाई कर्नरमा राख्नुको कारण पनि त्यसबेलाको हस्ताक्षर प्रकरण नै भएको एमालेभित्र चर्चा हुन्छ। सरकार बनेपछि दल विभाजनसम्बन्धी खुकुलो प्रावधानको अध्यादेश ल्याउन पनि प्रचण्डको भूमिका थियो। जसले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठनका लागि बाटो मात्र खुलेन, एमालेले कारबाही गरेका सांसद पनि पद गुमाउनबाट बचेका थिए।
प्रचण्डले यहाँसम्मको खेल खेलिदिए कि हाल माओवादी उपाध्यक्ष रहेका अग्नी सापकोटा सभामुख हुँदा एमालेको सांसदलाई कारबाही सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नका लागि निर्देश गरेका थिए।
जबकि नेकपा विभाजन हुँदा टोपबहादुर रायमाझीलगायतका नेतालाई माओवादीले गरेको कारबाही सिफारिस बिलम्ब नगरी कार्यान्वयनमा गएको थियो।
