काठमाडौं– सहकारी ठगी र संगठीत अपराधको अनुसन्धानमा प्रहरीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथिको अनुसन्धान बढीमा अबको तीन दिनमा सक्नुपर्ने थियो। तर, उनलाई अझ एक महिनासम्म प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ। 

किनभने उनलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा पनि जोडिएको छ। ९० दिनसम्म यस मुद्दामा म्याद थपेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिएको छ। तर कात्तिक २ गते पक्राउ गरिएका उनलाई माघ २ गतेसम्म छानबिन गर्न पाउनुपर्ने तर्क पनि अघि आउँछ। 

तर एउटै प्रकृतिको मुद्दामा असोज ६ गते पक्राउ गरिएका गोरखा मिडियाका प्रालिका सञ्चालक पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीविरुद्ध पनि उस्तै विषयमा अनुसन्धान जारी रहेका कारण सँगसँगै मुद्दा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। 

अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले मात्र नभई प्रहरीले पनि यस विषयमा अनुसन्धानको अधिकार पाएको छ।

सरकारले गत चैतमा लगानी सहजीकरणका लागि भन्दै अन्य कैयौँ कानुनहरूसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ पनि संशोधन गराएको थियो।

संसद्ले पारित गरेको पछिल्लो संशोधनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट विकेन्द्रीकृत गरेर प्रहरीलाई पनि दिइएको छ। 

कास्की प्रहरीले रवि लामिछानेलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको एक महिना दुई दिन पूरा भएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा १७ अनुसार यस्तो कसुरमा संलग्न भएको आशंका गरिएका व्यक्तिलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कारण देखिएको र अनुसन्धान सन्तोषजनक लागेको अवस्थामा अदालतले पटकपटक गरेर बढीमा ९० दिनसम्म थुनामा राख्न अनुमति दिन सक्छ।

तर सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पनि अनुसन्धान भइरहे पनि रवि लामिछानेलाई कात्तिक २ बाटै गणना हुने गरी ९० दिनसम्म हिरासतमा राख्न प्रहरीले पाउँदैन। त्यही कसुरमा संलग्न भएको आरोप लागेका अर्का व्यक्ति पक्राउ परेको समयबाट ९० दिनको समय गणना हुन्छ।

रवि र छवि दुवै जनामाथि एउटै कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको र मुद्दा पनि सँगसँगै लैजाने सरकारी वकिलको कार्यालयको तयारी छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेपछि पनि थप अनुसन्धान गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। 

रवि लामिछानेमाथि बुटवल र काठमाडौंबाट पनि पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ। प्रहरीले उनलाई बुटवल पु¥याएर बयान लिइसकेको छ भने काठमाडौंमा अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ।

त्यहि ९० दिनभित्र काठमाडौंमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो वा नयाँ प्रक्रिया हुन्छ भन्ने बारेमा कानुनकर्मीका फरक मछ छन्। 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाललाई उदृत गरी बीबीसी नेपाली न्यूजले ‘सर्वोच्च अदालतले सामान्य अवस्थामा अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान एकै पटकमा सक्नुपर्ने नजिर स्थापित गरेको’ लेखेको छ।

तर लामिछानेमाथि काठमाडौंमा अर्को सहकारी संस्थाको बचत अपचलनको मुद्दा हुने भएका कारण यस्तो नजिर उनको हकमा आकर्षित नहुने कतिपयको दाबी छ।