काठमाडौं– कुनै पनि मन्त्रालय, निकाय वा कार्यालयबाट सरुवा भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा ७ दिनभित्र रमाना दिने निर्णय भएको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सचिवको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले हरेक मन्त्रालयले कर्मचारी दरवन्दी र कार्यरत कर्मचारी संख्याको अद्यावधिक विवरण तयार गर्ने, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलवभत्ता सम्बन्धी विवरण तयार पार्ने निर्णय गरेकाे छ ।
यस्तै सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले यस सम्बन्धी सबै काम १५ दिनभित्र सम्पन्न गरी आगामी सचिव बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सरकारी कामकाजमा बाहेकको अन्य व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विशेष तथा कुटनीतिक राहदानी प्रयोग नगर्ने नगराउने सचिव बैठकले निर्णय गरेको छ भने यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सम्बन्धि मन्त्रालय तथा निकायको कार्यक्षेत्रमा उपयोगी हुने विषयमा मात्र सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्नेगरी औचित्य खुलाई बैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा भ्रमण स्वकिृति सम्बन्धि प्रस्ताव पठाउँदा वैदेशिक भ्रमणमा जाने टोलीमा रहेका सबै कर्मचारीको विवरणलाई समेत अनुसूचीमा समावेश गरी अनिवार्य रुपमा प्रस्तावका साथ संलग्न गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले गत कात्तिक २१ मा मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी तथा गत कात्तिक २३ मा बसेको राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी बैठकको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
साथै अर्थ मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लािग गठन गर्नुपर्ने अनुगमन टोलीलाई कार्यविवरण दिई काममा खटाउने, भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सम्बन्धित अन्इ मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोगको सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औल्याएका कार्य तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
