काठमाडाैं - १६ मंसिरमा हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिने दल तथा उम्मेदवारले दैनिक रूपमै खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगले दल र उम्मेदवारहरूको दैनिक खर्च विवरण लिन जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिएको हो ।

३३ जिल्लाका ४४ स्थानमा हुने उपनिर्वाचनका लागि ४१० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । तर, उम्मेदवारी फिर्ताका लागि आज (बुधबार)सम्मको समय दिइएको छ । आजै आयोगले उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यसूची छ । 

२ मंसिरदेखि आचारसंहिता लागू भइसकेको छ । आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोगले जिल्लास्थित समितिलाई मंगलबार निर्देशन दिएको हो । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम आचारसंहिताको पालना तथा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी, अन्य सुरक्षा निकाय, कुनै कार्यालय वा व्यक्तिमार्फत आवश्यक सूचना र विवरण लिई तत्काल कारबाही गर्न भनेको छ ।

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को परिच्छेद ४ को राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलको भातृ संगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू पनि स्मरण गराएको छ । ‘जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेलासम्बन्धी विषय, सवारीसाधनको प्रयोग र सञ्चारमाध्यमको प्रयोगसम्बन्धी विषय र निर्वाचन खर्चसम्बन्धी विषयमा दैनिक विवरण लिने’ आयोगले जिल्लास्थित आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन गरेको छ । 

आयोगले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारी आयोगको अनुमति नलिई निर्वाचन क्षेत्रमा उपस्थित भएको वा प्रचारप्रसार कार्यमा संलग्न भएको पाइएमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न पनि भनेको छ । साथै, निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ तथा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही प्रारम्भ गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । द्विविधा भएमा यथाशक्य छिटो प्राप्त हुने गरी आयोगमा सिफारिस गरी पठाउन भनेको छ ।

आयोगले उपनिर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न नौ संस्थालाई अनुमति दिएको छ । प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालका अनुसार जनप्रशासन संघ, रेडियम लामिछाने स्मृति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल मानव अधिकार संगठन र सामाजिक परिचालन तथा चेतना अभिवृद्धि समूह नेपाललाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिइएको हो । त्यस्तै, केन्द्रीय बहिरा क्याम्पस, सुशासन महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि अनुमति पाएका छन् । 

९ संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति
आयोगले उपनिर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न नौ संस्थालाई अनुमति दिएको छ । प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालका अनुसार जनप्रशासन संघ, रेडियम लामिछाने स्मृति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल मानव अधिकार संगठन र सामाजिक परिचालन तथा चेतना अभिवृद्धि समूह नेपाललाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिइएको हो । त्यस्तै, केन्द्रीय बहिरा क्याम्पस, सुशासन महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति, डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि अनुमति पाएका छन् । एक मतदान केन्द्रमा एक संस्थाबाट बढीमा दुईजनासम्म पर्यवेक्षक रहने गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराइने आयोगले जनाएको छ ।