देश र सबै नेपालिमा "जागरण" जगाउनुपर्ने सत्तारुढ दल एमाले दरवार मार्गको साँघुरो गल्लिमा आफ्ना कार्यकर्ता थुपारेर कस्तो जागरण जगाए, बुझ्न सकिएन। सो स्थानको अन्य श्रोता राजा थिएनन केवल राजदरवार देखियो ।

देशको सम्पूर्ण भुभागमा सासन गर्ने दल सत्तामा बसीरहदा कार्यकर्तामा जागरण जगाउनु पर्ने बाध्यतामा किन पुगेको, उसैले जानोस तर ९ किमी टाढा रहेको किर्तिपुरमा हुँदै गरेको उप-चुनाबको नाममा जागरण सभा गर्ने समेत योजना बनाउन नसक्ने आयोजकलाई पनि सो पार्टिले अझै जिम्मेवारिमै राखेको होला, उदेक लाग्दो प्रसँग यती रह्यो ।

बरु संघ र स्थानिय निकाएको अधिकार प्रयोगको मुद्दाले चिसो काठमाण्डौ तताएको देखिदै छ ।

संघीय शासन प्रणालीको परिकल्पना जनताको सेवा, समानता, र उत्तरदायित्वको सिद्धान्तमा आधारितछ। तर, दरबारमार्गमा सत्तारुढ दलको जागरण सभामा देखिएको दृश्यले संघीय शासनको मर्मलाई कमजोर बनाएकोछ। सडक बन्द गरेर शक्ती प्रदर्शन गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन नगर्नु र जिम्मेवारीप्रति बेवास्ता देखाउनुले संघीयताको आधारभूत उद्देश्यप्रति असम्मान प्रकट गरेको हो।

यस्तो कार्यक्रममा सहभागी दलहरूले प्लास्टिकका बोटल र अन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापन नगर्नु र सार्वजनिक स्थलको स्वच्छतालाई बेवास्ता गर्नु अत्यन्त गैरजिम्मेवार व्यवहार हो। यो क्रियाकलापले उनीहरूलाई आम जनताको मूल्य र सरोकारप्रति संवेदनहीन बनाएको स्पष्ट देखिन्छ। संघीय शासनले यस्तो व्यवहारको कल्पना गर्दैन; यसको मर्म भनेकै स्थानीय निकायलाई सशक्त बनाउनु र नियमको पालनागर्दै सबल तथा जिम्मेवार सरकार निर्माण गर्नु हो। तर काठमाण्डौ संघियताको आगनमा जुँगाको लडाई लड्न थाग्ल्दैछ । संघ त अभिभाबक पनि हो, ब्यबस्थापन गर्ने कि बचपना देखाउने, केलाउन बाकी रहेछ ।

सडक जाम गरेर, आम यात्रुहरूलाई सास्ती दिँदै र आफ्नो शक्ति प्रदर्शनगर्न यसरी दम्भ देखाउनु जिम्मेवार राजनीतिक दलको चिनारी हुनसक्दैन। यसले केवल जनतामा असन्तोष बढाउने काम गर्छ।संघीय शासन प्रणालीले नागरिकको हक, सुविधा, र मौलिक अधिकारको सम्मानमा केन्द्रित रहनुपर्नेमा यस प्रकारको व्यवहारले यसको मौलिक सिद्धान्तलाई चुनौती दिएको छ।

सत्तारुढ दलहरूले सडकमा भेलाभेर जागरण होइन, विकासको जग बसालेर आफ्नो क्षमता देखाउनुपर्छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने, सुसंस्कृत प्रशासन कायम गर्ने र कूटनीति बलियो आधार तयारगर्ने तिनका प्राथमिकता बन्नुपर्छ। संघीयता केवल भाषण र प्रदर्शनको लागि होइन; यो जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने स्थायी प्रणाली हो।

संघीय शासन प्रणालीलाई सही दिशामा लैजान, यस प्रकारका गैरजिम्मेवार क्रियाकलापको अन्त्य गर्दै जनताको वास्तविक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। सार्वजनिक स्थल, समय, र स्रोतको सम्मानगर्दै सत्तारुढ दलले विकास, सुशासन र उत्तरदायित्वको नमूना प्रस्तुत गर्न आवश्यकछ। यसैले मात्र संघीय शासनप्रति नागरिकको विश्वास कायम हुनेछ। सत्तामा बसेर सिगौरी खेल्ने कुरा संघिय प्रणाली ले परिकल्पना गरेको छैन ।

दरबारमार्गमा भएको जागरण सभापछि काठमाडौं महानगरपालिकाले एमालेमाथि लगाएको १ लाख रूपैयाँ जरिवाना र सो जरिवानालाई अस्वीकार गर्ने एमालेको कदमले कानूनी शासनको उपहास गरेको देखिन्छ। जब स्थानीय सरकारले नियम उल्लङ्घनमा कारबाही गर्ने अधिकार प्रयोग गर्छ, राजनीतिक दलले त्यसलाई बेवास्ता गर्नु दण्डहिनताको संकेत हो।

र, यो संघियता को अनुभुती पनि होईन ।

सबै भन्दा सस्तो कमेण्ट त महानगरको जरिवाना पत्रलाई एमालेले ‘औचित्यहीन चिर्कटो’ र ‘बालेनको स्टन्ट’ भनेर अस्वीकार गर्दा  देखिएको छ र,यसको नकारात्मक प्रभाव दुई तहमा देखिन्छ। पहिलो, यसले कानूनी संरचनाको सम्मान गर्नुपर्ने राजनीतिक दलको भूमिका कमजोर बनाउँछ। दोस्रो, जनस्तरमा यो सन्देश जान्छ कि कानुन सबैकालागि समान छैन, विशेषगरी सत्तारुढ दलका लागि।

यस घटनाले र यो ब्यबहारले अराजकतालाई प्रश्रय दिन्छ र कानूनी शासनलाई कमजोर पार्छ, उपहस गर्दछ। स्थानीय निकायहरूले सार्वजनिक स्थानको स्वच्छता र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर कारबाही गर्ने अधिकार राख्छन्। तर, जब राजनीतिक शक्तिले यसमा हस्तक्षेप गर्छ, यसले सरकारका संयन्त्रहरूलाई अपहेलित बनाउँछ।

सत्तारुढ दलको यस्तो व्यवहारले राजनीतिक संस्कृतिमा नकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै नागरिक स्तरमा जिम्मेवार सरकारको अभाव महसुस गराउँछ। यसले कानुन उल्लङ्घन गर्नेहरुलाई प्रोत्साहित गर्नेछ र कानूनी कारबाहीलाई राजनीतिकरणको रूपमा व्याख्या गर्ने परिपाटी बसाल्न सक्छ। त्यसैले, जरिवानालाई बेवास्ता गर्नु र यसलाई सामान्यीकरण गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्मविपरीत हो। राजनीतिक दलहरूले कानुनी नियमहरूको पालना गरेर आफूलाई आदर्श प्रस्तुत गर्नुपर्छ, नत्र यो प्रवृत्तिले अराजकता र दण्डहिनतालाई थप बल दिनेछ। र संघियता कमजोर बनाउने नै छ ।रोकौ । जागरण कामले गराने कि भाषणले छुट्टाउने काम गर्दा मननिय हुनेछ ।

दार्शनिक इम्यानुएल कान्टले १७८५ मा  "Groundwork for the Metaphysics of Morals" पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए । सो पुष्तकको सन्देश "Categorical Imperative" नैतिक दर्शनको केन्द्रीय सिद्धान्त हो। यो अवधारणा सिद्धान्तमार्फत कान्टले नैतिकताको आधार के हुनुपर्छ भन्ने गहिरो विश्लेषण गरेका छन्।

यसको मुख्य उद्देश्य मानवीय गतिविधिलाई तर्कसंगत, सर्वव्यापी, र निष्पक्ष बनाउनु हो।

यसका प्रमुख ३ सूत्र:

» सार्वभौमिकता

 "तपाईंले त्यस्तो मात्र नियमलाई पालन गर्नुपर्छ, जसलाई तपाईंसहित सबै व्यक्तिले बिना कुनै अपवाद अनुसरण गर्न सकून्।"

यसको अर्थ तपाईंले कुनै  कामगर्दा सोच्नुपर्छ, "यदि सबैले यही क्रिया गरे भने समाज कस्तो देखिन्थ्यो ?"

» मानवताको सम्मान

"तपाईंले कहिल्यै कसैलाई साधन मात्र होइन, सधैं एक व्यक्ति (end in itself) को रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ।"

यसको अर्थ कुनैपनि कामगर्दा अन्य व्यक्तिको सम्मान र अधिकारलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।

» स्वतन्त्रता र तर्क (Autonomy and Rationality)

"तपाईं आफैं एक सार्वभौमिक कानूनको लेखक हुनुहुन्छ।"

यसको अर्थ तपाईंको क्रियाले तपाईंलाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार बनाउँछ। तपाईंले सोच्नुपर्छ कि तपाईंको निर्णयले समाजलाई दीर्घकालमा के असर गर्छ।

प्रसंग

कान्टले "Categorical Imperative" लाई नैतिक दायित्व (moral duty) को रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यसको मुख्य उद्देश्य यस्तो नियम निर्माण गर्नु हो, जसले व्यक्तिगत लाभभन्दा माथि उठेर सबैको हितकोलागि काम गर्दछ।

तर यो उल्लेखित गतिविधिमा देख्न सकिएन, त्यो पनि सत्तासिन दल बाट ।यस्ले समाज र भोली का दिन मा कस्तो दृस्टान्त निर्माण गर्द छ भन्ने सचेतना न हुनु महनगर को पत्रमा गरिएको टिप्पणी भन्दा पनि पस्तो ब्यबहार हो, सुधार्न जरुरीछ । नियम भन्दा अलग र माथी कोही हुँदैन, लोकतन्त्र को प्राण यही हो ।

अहिलेको सन्दर्भमा:

"Categorical Imperative" को विचारलाई लागू गर्दा

• सार्वजनिक स्थलको प्रयोग गर्दा त्यसको प्रभावलाई सार्वभौमिक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ।
• राजनीतिक प्रदर्शन वा जागरण सभा जस्ता गतिविधिहरूले अरूको जीवनलाई बाधा पुर्‍याउने गरी आयोजित हुनु कान्टको नैतिक सिद्धान्तविपरीत हो। लोकतन्त्रको मर्म विपरित पनि । अधिकार प्रयोग गर्ने ले प्रयोग गर्दा निर्वाध हिडडुल गर्नेको हक मिच्न पनि पाईदैन भन्ने भुल्न सक्दैन भन्ने कल्पना लोकतन्त्रले गर्द छ ।

फोहोर व्यवस्थापन र सडक जाम जस्ता समस्याहरूले अरू व्यक्तिहरूलाई साधन (means) मात्र ठान्ने दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्छ, जुन कान्टको मान्यताले अस्वीकार गर्छ। पूर्विय सभ्यताले त्यस्तो गतिविधी परिकल्पना समेत गर्दैन ।

कान्टको "Categorical Imperative" कुनै पनि समाज वा व्यक्तिको क्रियाको दीर्घकालीन प्रभाव र उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेर नैतिकताको मापन गर्न प्रेरित गर्छ। नेपालमा अहिले देखिएका यस्ता घटनालाई सम्बोधन गर्दा कान्टको विचारले जनताका अधिकार, समानता, र न्यायलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न मार्गदर्शन दिन सक्छ।

सार्वजनिक स्थान र स्रोतहरूको दुरुपयोगले केवल व्यक्तिगत वा संस्थागत असफलता होइन, समग्र समाजको नैतिक आधारलाई नै कमजोर बनाउँछ। यसले दण्डहीनता, अराजकता, र जिम्मेवारीविहीन नेतृत्वको संस्कृतिलाई प्रश्रय दिन्छ। यो अवस्थामा, राजनीतिक दलहरूले आफूलाई केवल अधिकार प्राप्त संस्था नभई समाजमा राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्ने नैतिक मार्गदर्शकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

नेपालमा सत्तारूढ दलहरूको जागरणसभा जस्ता गतिविधिहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति र व्यक्तिको अधिकारमाथि ध्यान नदिएर आफ्नो दायित्वको उपेक्षा गरेको देखिन्छ।

सिक्नै पर्ने २ उदाहरण यस्ता छन्:

• जर्मनीको बर्लिनले सार्वजनिक प्रदर्शनको लागि स्पष्ट नियम निर्धारण गरेको छ, जहाँ कुनै पनि सभा वा प्रदर्शनले यातायात, फोहोर व्यवस्थापन, र जनजीवनमा बाधा पुर्‍याएमा भारी जरिवाना तिर्नुपर्छ। यस्तो नियमले लोकतान्त्रिक अधिकार र सामाजिक उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम राखेको छ।

• भारतको दिल्लीमा 2019 को CAA Protest का क्रममा जनजीवन अवरुद्ध भएको बेला सर्वोच्च अदालतले "लोकतन्त्रमा विरोध अधिकार हो, तर त्यसले अरूको हकमा अवरोध पुर्‍याउन मिल्दैन" भनी आदेश दिएको थियो। नेपालमा पनि यही पाठ लागू गर्न सकिन्छ। राजनीतिक दलहरूले जागरण र प्रदर्शनको नाममा जिम्मेवारी र नैतिकताको सीमा मिचेर दण्डहीनताको सन्देश दिनुहुन्न। बरु, उनीहरूले विकास, सुसाशन, र दीर्घकालीन नीतिहरूको कार्यान्वयनमार्फत नागरिकहरूको विश्वास जित्नुपर्छ।