काठमाडौँ - विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड एवम् ट्रंक लाइन विवादमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुरूप बक्यौता असुली गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । उद्योगहरूको लाइन काट्दा सरकारको राजस्वमा समेत असर पर्ने हुनाले उसले लाइन नकाट्न समेत भनेको छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीओडी मिटरसमेतका आधारमा पुनः गणना गरी १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन र उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोडिदिने निर्णय २५ कात्तिकमा गरेको थियो ।

लाल आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका आधारमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी बिलहरूको छानबिन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले प्राविधिक समिति गठन गरेको हुनाले बक्यौता उठाउने कुरामा कुनै सम्झौता नगरी अन्य सबै प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको नियमन आयोगले जनाएको छ ।

साथै, प्राधिकरणको बक्यौता उठाउन लाइन बिच्छेदबाहेक अन्य दबाबमूलक रणनीति अपनाउन सक्ने निर्णय पनि आयोगले गरेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिको अध्ययनबाट यो विवाद रहेको उद्योगहरूले बढी पैसा तिरको पाइए पछाडिको बिलमा त्यो समायोजन गर्न पनि आयोगले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।