नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मिति २०८१ मंसिर १२ गते ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडर बक्यौता विवादका सन्दर्भमा उर्जा उत्पादक कम्पनीहरूलाई पत्र पठाउँदै, उनीहरूको विद्युत विक्री सम्झौता (PPA) बमोजिम प्राप्त भुक्तानी रोकेर विवादमा रहेका उद्योगहरूको बक्यौता असुल गर्ने जानकारी गराएको छ। प्राधिकरणको यो कदमले उर्जा क्षेत्रका कम्पनीहरूमा असन्तोष बढाएको छ।
सौर्य उर्जा उत्पादक कम्पनीहरूको संस्था, सोपानले प्राधिकरणको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै जारी गरेको विज्ञप्तिमा यसलाई विद्युत विक्री सम्झौताको प्रावधान र कम्पनी कानूनको उल्लङ्घन भएको उल्लेख छ। उर्जा उत्पादक कम्पनीहरू र प्राधिकरणबीच भएका सम्झौतामा यस्तो व्यवस्था छैन, जसले स्वतन्त्र कानूनी अस्तित्व भएका कम्पनीहरूलाई अर्को कम्पनीको दायित्व बहन गर्न बाध्य पार्न सकोस्।
सोपानका अनुसार, प्राधिकरणको निर्णयले उर्जा कम्पनीहरूका शेयरधनीहरू, विशेषतः सर्वसाधारणको हक अधिकारमा गम्भीर असर पुर्याउनेछ। कम्पनीहरूले प्राधिकरणलाई विद्युत बेचेर प्राप्त हुने रकम नै मुख्य आयस्रोत बनाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा भुक्तानी रोकिँदा परियोजनाहरूको वित्तीय सम्भाव्यतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्नुका साथै उर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
नेपालको उर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानीको पनि ठूलो योगदान रहेकोले प्राधिकरणको कदमले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूमाझ नेपालको उर्जा क्षेत्रप्रतिको विश्वास गुम्ने खतरा बढेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै, आगामी १० वर्षमा १०,००० मेगावाट उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्यमा यसले ठूलो अवरोध पुर्याउने दाबी गरिएको छ।
सोपानले बक्यौता विवादका कारण उर्जा कम्पनीहरूको भुक्तानी रोक्ने र फरक अस्तित्व भएका कम्पनीहरूको दायित्व बोकाउने कुनै पनि कार्य नगर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ। यस निर्णयले कम्पनीका परियोजनाहरू मात्रै होइन, समग्र उर्जा क्षेत्रमा नै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भन्दै प्राधिकरणलाई जिम्मेवार र विवेकशील निर्णय गर्न अनुरोध गरिएको छ।
उर्जा कम्पनीहरूले समाधानका लागि प्राधिकरणसँग समन्वय र संवादको आवश्यकता औँल्याउँदै यस कदमले सिर्जना गरेको विवाद चाँडो समाधान गर्न माग गरेका छन्।
