काठमाडौँ- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले काम गर्न सके मात्रै प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न नउठ्ने बताएका छन्।
‘सरकार, मन्त्रालय र मातहतका सबै कार्यालयले काम गरी प्रदेशमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ’‚ भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सोमवार आयोजना गरेको समीक्षा कार्यक्रममा उनले भने‚ ‘प्रदेशको धेरै बजेट पूर्वाधारको क्षेत्रमा रहेकाले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय बढी जिम्मेवार छन्।’
उनले छिटो काम गर्न र गुणस्तरमा ध्यान दिन पनि कार्यालय प्रमुखहरूलाई सुझाव दिए।
प्रदेश स्थापनाको ९ वर्षमा ७५ अर्ब रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा खर्च भएको र यसबाट ६९६ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ९०१ किलोमिटर कालोपत्रे र १०३ वटा पुल निर्माण भएको मन्त्रीले बताए।
‘प्रदेश सरकारका कामबाट नागरिकले सहज सेवा पाएका छन्’‚ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने‚ ‘प्रदेश स्थापनापछि विकासको गति बढेको छ।’
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने अनुदान घट्दा काम भएका योजनामा बजेट अभाव रहेको उनले बताए। गत वर्ष संघीय सरकारले करिब २ अर्ब अनुदान नपठाएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने‚ ‘गत वर्ष अनुदान नआउँदा अहिले पनि हामीलाई करिब ३ अर्बको दायित्व छ।’
उनले कुनै ऐन कानुनका कारण काम गर्न समस्या भए हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।
प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा विकास योजनाले गति लिन नसकेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी सरकारले प्राविधिक कर्मचारी नियुक्त गर्ने बाटो खुला गरेका छन्।
‘प्राविधिक जनशक्ति नियुक्त गर्ने कानुनी बाटो सरकारले खुला गरेको छ’‚ उनले भने‚ ‘छिटै यो समस्या समाधान हुनेछ।’
संघीय सरकारले ५-१० लाखका टुक्रे योजना पठाएको बताउँदै उनले त्यस्ता योजना नपठाउन आग्रह गरे। मुख्यमन्त्री पाण्डेले त्यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे। ‘यी टुक्रे योजनाको बजेट एकमुष्ट कुनै योजनामा विनियोजन भयो भने खर्च गर्न सकिन्छ, अन्यथा सकिन्न’‚ उनले भने।
