काठमाडौं– स्थानीय तह उपनिर्वाचनको परिणामको सबैभन्दा गहिरो प्रश्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पाएको छ। सभापति रवि लामिछानेको गिरफ्तारीपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दुई ठूला दलप्रति बलियो बितृष्णा बढेको भन्ने चर्चा खुबै चलाइएको थियो। 

४१ स्थानमा उपनिर्वाचन भयो। पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित वडाध्यक्ष र सदस्यहरूमा भएको चुनावपछिको नतिजा साढे दुई बर्षको अवधिको मन्थन र आउने साढे दुई बर्षका निम्ति संकेत थियो। 

यसमा रास्वपाको सान्तवनाबाहेकको आक्रामक हस्तक्षेप हुन सकेन। र, चुनावको पूर्वसन्ध्यामा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले लोकप्रियताको कसीमा अदालतबाट दिएको सरकार ढाल्ने तथा प्रतिपक्षमा हुँदा गरेका काण्डैकाण्डका सवाल जवाफ अनि सरकारमा हुँदा दिएको ‘डेलिभर’ भन्ने विषयको औचित्य पुष्टि हुन सकेन। 

यद्यपि उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले उपलब्धी मानिरहेका छन्। र, कतिपय स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि आफ्ना रहेको भन्ने ओठे कुरा गरिरहेका छन्। २६ ठाउँमा उम्मेदवार उठाएको मात्रै होइन, विभिन्न पालिकामा उठाएका उपप्रमुखहरुले पनि पानी भन्न नपाउनु उसको भाषण र प्रचारबाजीको प्रभाव बलियो थिएन भन्ने हो। 

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मतगणनाको नतिजाअनुसार ४१ पदमध्ये कांग्रेसले एक नगरपालिका प्रमुख र १६ वडाध्यक्षसहित १७ स्थानमा जितेको छ। कांग्रेस दुई जिसस प्रमुखमा निर्विरोध पनि भइसकेको छ। यसरी कांग्रेसले अहिलेसम्म कूल १९ स्थानमा जित निकालेको छ। जब कि पहिले कांग्रेसले जितेका २७ ठाउँमा निर्वाचन भएको थियो। समग्र परिणाममा कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ।

तर गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कायम राखेको आफ्नो शक्तिलाई उसले समग्रतामा क्षयीकरण गरेको स्पष्ट हुन्छ।  

उपनिर्वाचनमा दोस्रो बनेको माओवादीले एक पालिका अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष र ६ वडाध्यक्ष पद जितेको छ। थप एक वडामा निर्विरोध भएको माओवादीले सात वडामा प्रतिनिधित्व गर्नेछ। 

माओवादीले ११ स्थान जित निकाल्दै दोस्रो भएको छ। यसको अर्थ माओवादीले आफ्नो साख र क्षयीकरणलाई सुधारतिर लगेको छ भन्ने स्पष्ट सन्देश छ।

एमालेले एक पालिका अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष र पाँच वडाध्यक्षसहित कुल सात स्थानमा जितेको छ। एमालेले यसअघि जितेका आठ वडामा निर्वाचन भएको थियो। तीन वडाध्यक्ष गुमाएको एमालेले एक पालिका अध्यक्ष र एक उपाध्यक्ष पाएको छ। यो समग्रतामा केही क्षयीकरण भए पनि पालिका पदाधिकारीमा जित निकाल्नु एमालेका लागि सन्तोषजनक छ। 

यसबीच सत्ता समीकरण बनाएपछि कांग्रेस र एमालेकाविरुद्धमा प्रतिपक्षीलगायत प्रभावी अभियानकर्मीदेखि कानुनकर्मीसम्मका प्रचारबाजी कम थिएनन्। ति सबैलाई चिरेर यत्तिको परिक्षाफल ल्याउनु उनीहरुको ७० बर्षदेखिको राजनीतिक जरो उखेल्न सहज नभएको सन्देश पनि मान्नुपर्छ। 

जसपा नेपाल दुई, रास्वपा एक, एकीकृत समाजवादी एक, नेमकिपा एक र स्वतन्त्रले एक वडाध्यक्ष जितेका छन्। यो सान्त्वना अस्थित्व कायम रहेको रुपमा चर्चालायक छ।  

काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकामा जित दोहो¥याए पनि कांग्रेसले अरू केही पालिका प्रमुख र उपप्रमुख भने गुमाएको छ। किर्तिपुरमा जित निकाल्नु कांग्रेसका लागि साखको विषय थियो। किनभने सोही चुनाव प्रचारको अन्तिम दिन महामन्त्री गगन थापाले दिएको अभिव्यक्तिलाई त्यसबीचमा ट्रोल बनाएर सामाजिक सञ्जालदेखिका डिभाइसमा ब्यापक नकारात्मक र सांकेतिक प्रचार गरिएको थियो। 

यसअघि जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका उपप्रमुखमा जित निकालेको कांग्रेसले यसपटक मत जोगाउन सकेन। त्यहाँ माओवादीकी देवका लामिछाने विजयी बनिन्। यसले माओवादीले पुरानो किल्ला एक्लै पनि फर्काउने सम्भावना राख्छ भन्ने आत्मविश्वास कमाएको छ।

बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा एमाले विजयी बन्यो। रुकुम पूर्व पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकामा कांग्रेसले उम्मेदवार नउठाई गठबन्धन बनाएर एमाले उम्मेदवारलाई समर्थन ग¥यो । तर, माओवादी उम्मेदवार विजयी बने। यो पनि माओवादीको कमब्याकका रुपमा लिनुपर्छ।

एमालेले बोनसस्वरूप कांग्रेसले जितेको दैलेख महाबु गाउँपालिका अध्यक्षमा जंगबहादुर शाही र स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका उपाध्यक्षमा सुलोचना भण्डारी विजयी बनिन्। यहाँ एमालेविरोधी सबै शक्तिहरु कमजोर रहेछन् भन्ने सन्देश थियो।

कांग्रेसले जितेको दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका उपाध्यक्षमा पनि एमालेले जित निकालेको छ। झापाको कन्काई– ६, सुनसरीको गढी– ६, रौतहटको ईशनाथ– ७, गोरखाको गोरखा– ५, दैलेखको दुल्लु– १३, बझाङको सुर्मा– ४, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी– ५ सहित यसअघि सातवटा वडा जितेकोमा दैलेखको दुल्लु– १३ मात्र एमालेले जित्न सफल भएको छ। तर, उसले माओवादीले जितेको महोत्तरी रामगोपालपुर– ७, कांग्रेसले जितेको ताप्लेजुङको सिरिजंगा– ३, ओखलढुंगाको मोलुङ– ५, कपिलवस्तुको शुद्धोधन– १ सहितका चारवटा नयाँ वडा जितेको छ।

यसलेचाहिँ स्थानीय जनता पनि एउटा विकल्प अर्को हो तर नयाँ होइन भन्ने निचोडमा पुगेको लगभग पुष्टि हुन्छ। 

चुनावी परिणामबाट माओवादी भने उत्साहित देखिएको छ । उसले जितेका आठ स्थानमा निर्वाचन भएकोमा प्रमुख र उपप्रमुखसहित नौ स्थानमा जित हासिल गरेको छ । पुरानो आधार इलाका मानिने रोल्पा, रुकुम र जाजरकोटका केही वडा गुमाए पनि कांग्रेसको गढ मानिने मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका अध्यक्ष जितेको तथा पश्चिम रुकुमको पुथा उत्तरगंगामा सत्तारूढ कांग्रेस–एमाले गठबन्धन भत्काएर माओवादीले जित हासिल गरेको छ। 

माओवादीले यसअघि कांग्रेस र एमालेले जितेका केही वडामा जित निकालेर ६ वडाध्यक्ष पाएको छ ।

यस उपनिर्वाचनका लागि १८ वर्ष उमेर पूरा भएका योग्य मतदाता दुई लाख २६ हजार ७९९ जना भएकामा करिब ६२ प्रतितश मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

कुल २० वटा राजनीतिक दलका उम्मेदवारबाहेक उपनिर्वाचनमा १०२ जनाले कुनै पनि दलको प्रतिनिधित्व नगरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए।

निर्वाचन आयोगका अनुसार उपनिर्वाचनबाट चुनिएका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल भने साढे दुई वर्षको मात्रै हुनेछ।

पाँच वर्षको कार्यकालका लागि चयन भएका स्थानीय सरकार प्रमुख, उपप्रमुख र जनप्रतिनिधिको मृत्यु वा अन्य कारणबाट पद रिक्त भएका स्थानमा चयन भएका कारण उपनिर्वाचनबाट छानिने उम्मेदवारहरूको कार्यकाल त्यसै अनुसार छोटो हुन्छ।

तर यो परिणामको अर्थ के होला? यसले दिने सन्देश के हो? राजनीतिको सबैभन्दा सानो इकाईसम्म भएको उपचुनावले के भनेको होला? स्पष्ट छ– स्थानीय तह उपनिर्वाचनको सन्देश हो, नयाँलाई संघर्ष गर, पुरानालाई साख जोगाउने अभ्यास जारी राख।