काठमाडौं - नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुसँग डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत बिद्युत प्रयोग गर्दै आएका ठूला उद्योगहरुसँग प्रिमियम विद्युत महशुल अशुल गर्ने नाममा जलविद्युत तथा सौर्य उर्जा उत्पादक कम्पनीहरुसँग बिजुली खरीद गरेवापत उनीहरुलाई रकम भुक्तानी नदिने निर्णय गरेपछि यसमा वैधानिकताको प्रश्न उठेको छ । 

सरकारले उद्योगहरुमा लाइन काट्न नदिने निर्णय गरेसँगै बक्यौता रकम अशुल गर्न भन्दै प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल बक्यौताको सूचीमा राखिएका उद्योगका सञ्चालकहरुको लगानी रहेका विद्युत आयोजनाहरुको प्रवद्र्धक कम्पनीहरुलाई बिजुली खरीद गरेवापतको भुक्तानी नदिने व्यहोरासहितको पत्र पठाएको थियो । 

प्राधिकरणले उद्योगहरूसँग डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत बिद्युत् प्रयोग गर्दै आएका ठूला उद्योगहरूसँग प्रिमियम विद्युत् महसुल असुल गर्ने नाममा जलविद्युत तथा सौर्य ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूसँग बिजुली खरिद गरेबापत उनीहरूलाई रकम भुक्तानी नदिने निर्णय गरेपछि मुद्दा अदालतमा पुग्ने भएको छ ।

उद्योगीहरू र ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले प्राधिकरणको यो कदमले ऊर्जा क्षेत्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी दिँदै अदालतमा न्याय खोज्ने चेतावनी  दिएका छन्।

हालसम्म प्राधिकरणले ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूलाई विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)अनुसार समयमा नै रकम भुक्तानी गर्दै आएको थियो ।

तर, महसुल विवादलाई लिएर ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूलाई तिर्नुपर्ने रकम रोकिनु गैरकानुनी रहेको विज्ञहरूको तर्क छ ।

सरकारले उद्योगहरूमा लाइन काट्न नदिने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल नबुझाएका उद्योगका सञ्चालकहरूको लगानी रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई बिजुली खरिद गरेबापतको रकम रोक्ने निर्णय छ । यो निर्णयसहितको पत्र सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई पठाइसकेको छ ।

प्राधिकरण र ऊर्जा उत्पादक कम्पनीबीचको पीपीए सम्झौता राज्यको ‘सोभरेन ग्यारेन्टी’अन्तर्गत रहेको हुँदा भुक्तानी रोक्न नमिल्ने जानकारहरूको भनाइ छ।

प्राधिकरणकै एक पूर्वप्रवन्ध निर्देशक डा. मुकेश काफ्लेले यस्तो गर्न प्राधिकरणले कुनै पनि कानुनले अधिकार नदिने बताए ।

उनी भन्छन्, ‘पीपीए भनेको प्राधिकरण र कम्पनीहरूबीच भएको करार सम्झौता हो । एउटा पक्षको प्रशासनिक आदेशमा यो सम्झौतालाई असर पर्दैन । यो सम्झौता भनेको कानुन हो । दुवै पक्ष सहमत नभएसम्म एउटा पक्षले सम्झौता तोड्नै सक्दैन् । प्राधिकरणले तोकिएको समयमा रकम भुक्तानी गरेन भने भोलि प्राधिकरणले ठुलो क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ ।

यदि कुनै ग्राहकले ६० दिनभित्रमा नियमित विद्युत् महसुल भुक्तानी नगरेमा लाइन काट्न सकिन्छ । लाइन काटिसकेपछि पनि छ महिनासम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

छ महिनासम्म रकम भुक्तानी नभएमा कालोसूचीमा राखेर लगत कट्टा गर्ने र बक्यौता रकम धरौटीबाट असुल गर्ने, धरौटीबाट पनि अपुग भएमा सरकारी बाँकीसरह रकम असुल गर्न दफा ३२ प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, प्राधिकरणले अहिले कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी दफा ३२ प्रयोग गर्न खोजेको छ जुन मिल्दैमिल्दैन् ।

प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखले जथाभाबी पत्र काट्नु अख्तियारको दुरुपयोग भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

दफा ३२ अनुसार सरकारी बाँकी सरह रकम असुल गर्ने काम प्राधिकरण आफूले नगरेर केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । उक्त कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी रकम असुल गर्छ ।

अर्कोतर्फ ग्राहकको विवरणहरू गोप्य राख्नुपर्ने नियम छ । तर, पछिल्लो समय प्राधिकरणले छरपस्ट बनाउने काम गरेको भन्दै यो अर्को गैरकानुनी कार्य भएको डा. काफ्लेको तर्क छ ।

प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले ऊर्जा उत्पादकहरूलाई पत्र लेख्नुपर्नेमा प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख आफैँले हस्ताक्षर गरेर काट्ने कुरा पनि गैरकानुनी भएको कतिपयको तर्क छ ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल बक्यौता नतिरेको भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरूलाई इमेलमार्फत पठाइएका पत्रहरूमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफैले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

तर, पत्रमा संस्थाको छाप समेत छैन । कार्यालय समयपछि इमेल पठाउनुमा विद्युत् व्यापार विभागका कर्मचारीले अस्वीकार गरेको हुनसक्ने देखिन्छ ।

यसरी पठाइएका पत्रहरू कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन भन्दै उनले रितपूर्वक नआएका पत्र कार्यान्वयन गरिएमा कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी नै अख्तियार दुरुपयोगमा पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाख सम्मको प्रिमियम बापतको रकम उठाउन छुटेको भन्दै २०७५ साल चैत २८ गते उद्योगहरुलाई छुट बिल पठाएको थियो । सोही समयदेखि महशुल विवाद सुरु भएको हो ।

उद्योगहरुले भने आफूहरुले नियमित बिल भुक्तानी गर्दै आएको र प्रिमियम रकम तिर्नका लागि तत्कालिन समयमा दैनिक छ घण्टा लोडसेडिङ कायम रहेको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत आपूर्ति गरेको प्रमाण उपलब्ध गराए आफूहरु रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । 

ट्रंकलाइन महसुल विवादमा नयाँ समस्या

प्राधिकरणले विवादित बक्यौता रकम जलविद्युत तथा सौर्य ऊर्जा कम्पनीले पाउनुपर्ने भुक्तानीबाट काटेर प्राधिकरणले आफ्नो बक्यौता असुल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल विवादमा नयाँ समस्या सिर्जना भएको हो ।

यस्तो अपरिपक्व निर्णयले देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका धेरै जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आर्थिक संकटको अवस्थामा पुर्‍याएको ऊर्जा उत्पादक व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

विद्युत् महसुल विवादमा प्राधिकरणले बक्यौता रकमलाई स्पष्ट प्रमाणसहित दाबी गर्न नसकेको उद्योगीहरूको आरोप छ ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म छुट भएको भनिएको रकम सम्बन्धमा प्राधिकरणले पटक–पटक फरक फरक तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ, जसले समस्या अझै अन्योल बनाएको छ । उद्योगीहरूले माग गरेअनुसार प्रिमियम रकम असुल गर्न प्राधिकरणले टीओडी (टाइम अफ डे) मिटरको डाटा पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्, ऊर्जा मन्त्रालय, बिद्युत् नियमन आयोग, पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको आयोग लगायतका निकायहरूले प्राधिकरणलाई बक्यौता भनिएको महसुलको ठोस अध्ययन गरेर मात्र सही बिलको महसुल उठाउन निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले त्यस्तो डाटा दिन आनाकानी गर्दै आएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणले बक्यौता भनेर दाबी गरेको महसुलको मुख्य आधार ‘टीओडी मिटर’को अध्ययन गर्न तथा प्राधिकरणले यसअघि बक्यौता भनेर पठाएको बिलको पनि अध्ययन गर्न सरकारले समिति गठन गरिसकेकाले समितिको प्रतिवेदन आएर सरकारले निर्णय नलिंदासम्मलाई बक्यौता विवादमा परेका उद्योगहरूमा लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको छ ।

तर, यस्तो निर्देशन प्राप्त भएको भोलिपल्टै प्राधिकरणले बक्यौता विवादमा परेका उद्योगका बैंक खाता रोक्का गर्नेदेखि उद्योगका सञ्चालक जोडिएका ऊर्जा उत्पादक कम्पनीले पाउनुपर्ने भुक्तानीबाट बक्यौता कटाउने निर्णय गरेको थियो ।